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देश में एक ओर बुलेट ट्रेन की आधारशिला पड़ चुकी है तो दूसरी ओर यह भी हैरानी भरी बात हैं कि स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी हमारे देश में चार करोड़ से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनमें बिजली कनेक्शन नहीं है। कर
देश में एक ओर बुलेट ट्रेन की आधारशिला पड़ चुकी है तो दूसरी ओर यह भी हैरानी भरी बात हैं कि स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी हमारे देश में चार करोड़ से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनमें बिजली कनेक्शन नहीं है। करोड़ों गरीब परिवारों की परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने पहल किया है। ग्रामीण भारत की इसी सबसे बड़ी परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौभाग्य योजना का एलान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में से एक योजना यह भी है जो कि हाल ही में शुरु की गयी है। सरकार प्रत्येक घर में बिजली को उपलब्ध कराने के अपने सपने को साकार करने के लिए सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अनुसार बिजली की उपलब्धता को पूरा करने का लक्ष्य 2019 तक रखा गया है। केंद्रीय ऊर्जा सचिव ए के भल्ला के अनुसार केंद्र देश के हर घर में बिजली को पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। देश भर में लगभग 73.38 प्रतिशत घरों में बिजली का कनेक्शन है।
क्या है सौभाग्य योजना
- जिन लोगों का नाम साल 2011 की सामाजिक- आर्थिक जनगणना में हैं, उन्हें इस योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाता है।
- जिन लोगों का नाम सामाजिक-आर्थिक जनगणना में नहीं है, उन्हें बिजली का कनेक्शन सिर्फ 500 रुपये के शुल्क पर मिल सकता है। ऐसे लोग यह 500रुपये भी दस आसान किस्तों में चुका सकते हैं।
- देश के जिन इलाके में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां इस योजना के तहत सरकार हर घर को एक सोलर पैक देगी, जिसमें पांच एलईडी बल्ब और एक पंखा होगा।
- बिजली से वंचित देश के चार करोड़ घर के हिसाब से सरकार ने इस योजना के लिए 16 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है. योजना के तहत सरकार मिट्टी के तेल का विकल्प बिजली को बनाएगी।
- योजना का नाम- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
- किसके द्वारा घोषित की गयी- केंद्रीय सरकार
- लांच कब हुई- 25 सितंबर 2017
- योजना की अवधि- 31 मार्च 1019
योजना का लक्ष्य- भारत के हर घर में बिजली पहुंचाना
किसको मिलेगा फायदा- गरीब लोगों को
क्या होगा आपको फायदा?
-इस योजना के तहत इस साल दिसंबर तक देश के सभी गांवों का बिजलीकरण होगा।
-इसके तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए सब्सिडी मिलेगी।
-इस योजना पर16, 320 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें बजटीय सहायता 12, 320 करोड़ रुपए है।
-जहां बिजली नहीं जा सकती वहां दिया जाएगा 'सौलर पैक'।
- 5 एलईडी लाइटें, एक डीसी पंखा, एक डीसी पावर प्लग और पांच वर्ष तक इसकी मुरम्मत का खर्च सरकार उठाएगी।
-बिजली कनेक्शन के लिए हर गांव में लगेगा कैंप।
-योजना से गांव में रोजगार के मौके बढ़ेंगे।
-गरीबों को 10 किश्तों में देना होगा पैसा।
-बिजली बिल के लिए स्मार्ट और पेड मीटर लगेगा।
-योजना के तहत बिहार,उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश,ओडिशा,झारखंड,जम्मू कश्मीर,राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों पर खास ध्यान दिया जाएगा।
- इससे पर्यावरण की स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधरेगी।
- मोबाइल, रेडियो और टेलिविजन के माध्यम से केनेक्टीविटी बढ़ेगी।
-आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और विशेष रुप से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- योजना से जुड़ने के लिए मोबाइल एप्प का इस्तेमाल किया जायेगा और इसी एप्प के जरिये आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।
योजना का शुभारंभ
- इस स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी ने लांच किया है। इस स्कीम की घोषणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के दिन की गयी है। इस स्कीम के तहत सरकार गांवों के साथ-साथ सभी शहरी इलाकों में भी बिजली पहंचाएगी।
- इस स्कीम को सही तरह से चलाने की जिम्मेवारी ग्रामीण विदुयतीकरण निगम को की गयी है और ये नियम इस स्कीम को सफल बनाने के लिए हर कार्य कर रहा है।
योजना से जुड़े दस्तावेज
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए नीचे बताये गए दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी, इसलिए इन सब को रखना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड
- वोटर आई कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता
- ड्राइविंग लाइसेंस
सौभाग्य योजना का कुल बजट
इस योजना के लिए सरकार ने 16, 320 करोड़ रुपये का कुल बजट रहा है। सरकार ने सौभाग्य योजना में 12,320 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता का भी प्रावधान किया है।
1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 14,025 करोड़ रुपये
2. 50 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए
सौभाग्य योजना के तहत चयनित इलाके की सूची
- बिहार
- उत्तर प्रदेश
- मध्य प्रदेश
- ओडिशा
- झारखंड
- जम्मू और कश्मीर
- राजस्थान
- पूर्वोत्तर के राज्य
सौभाग्य योजना का उद्देश्य
- शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जनता की सुरक्षा और संचार के साधन को और बेहतर बनाना है। मुख्य रूप से सरकार सौभाग्य योजना के जरिये सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती है।
- सौभाग्य योजना से लोगों, खासकर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा। अंधेरे में घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, खास तौर पर महिलाएं अंधेरे में घर से निकलना नहीं चाहती।
- सरकार खुद गरीब परिवार के घर पर आकर बिजली कनेक्शन देने की पहल कर रही है। जिस बिजली कनेक्शन के लिए गरीब लोगों को मुखिया और सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, उन्हें अब आसानी से बिजली कनेक्शन मिलेगा।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर गांव में हर शहर में हर घर में बिजली प्रदान करना है। सरकार ने 31 मार्च 2019 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
सरकारी कंपनियां भी करेंगी योगदान
सरकारी कंपनी ओएनजीसी की ओर से इन्नोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए भी बड़ा फंड रखा गया है। सरकार चाहती है कि युवा घरेलू काम में आने वाले और कम ऊर्जा खपत वाले बिजली के उपकरण बनाने की पहल करें।
योजना से जुड़ा वेब पोर्टल
स्कीम पर निगरानी रखने के लिए, इस स्कीम की प्रोग्रेस की जानकारी हासिल करने के लिए और स्कीम के लिए खुद का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक वेब पोर्टल http://saubhagya.gov.in/ भी बनाया गया है। इस पोर्टल को 16 नवंबर 2017 को लांच किया गया था।
इस वेब पोर्टल की मदद से कोई भी व्यक्ति बिजली कनेक्शन लेने के लिए अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इतना ही नहीं समय समय पर इस वेब पोर्टल पर जाकर ये भी जानकारी प्राप्त कर सकता हैं कि उसको कब तक बिजली दी जाएगी।
योजना से जुड़ी मोबाइल एप्प
वेब पोर्टल पेज के अलावा इस स्कीम से जुड़ी एक मोबाइल एप्प भी हैं। जिसके जरिये भी लोग इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।
मोबाइल एप्प के जरिये कैसे करे रजिस्ट्रेशन
इस स्कीम के लिए अगर आप मोबाइल एप्प के जरिये अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्कीम से जुड़ी एप्प को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा।
अब उस एप्प में दिए गए एक फार्म को भरना होगा और फॉर्म को सबमिट करना होगा। जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए हो जाएगा।
हासिल किया गया लक्ष्य
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर स्कीम की तय सीमा अगले साल तक खत्म होने वाली है और इस समय तक सरकार ने 59,82,386 घरों को एलेक्ट्रिफिएड कर दिया है। जबकि 3,20,45,929 घरों को एलेक्ट्रिएड किया जा रहा है।
सबसे अच्छा प्रर्दशन बिहार का
सौभाग्य योजना के अंतर्गत सबसे अच्छा काम बिहार में हो रहा है। 93 प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन लग चुके है। सिर्फ 7 प्रतिशत घर बचे है। राज्य में जहां बिजली कनेक्शन नहीं है। सरकार ने दावा किया हैं कि दिसंवर 2018 तक पुरे राज्य में बिजली सेवा पहुंच जाएगी। इससे विपरीत उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत सबसे खराब प्रदर्शन हो रहा है। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को बोला हैं कि वो इस काम में तेजी लाये है।
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