नई दिल्ली। देश के करीब 9 करोड़ किसान अभी भी पीएम किसान योजना का पैसा पाने से वंचित हैं। वहीं देश में करीब पौने छह करोड़ किसानों का पीएम किसान योजना के तहत अभी तक चार-चार हजार रुपया दिया जा चुका है। ऐसे में जिन किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला है, वह जल्द से जल्द इस योजना से जुड़ने के लिए सीधे कृषि मंत्रालय से जुड़कर आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनको पीएम किसान योजना फायदा मिलना शुरू हो जाए। मंत्रालय ने इसके लिए किसान हेल्प डेक्स बनाई है, जहां से संपर्क किया जा सकता है। अगर कोई चाहे तो ई-मेल पर भी संपर्क कर सकता है। इसके अलावा इस किसान हेल्प डेस्क का फोन नंबर भी जारी किया गया है। किसान इस माध्यम से भी संपर्क कर अपना नाम पीएम किसान योजना में जुड़वा सकते हैं। 21 जुलाई तक 5,59,66,241 किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल चुका है। देश में इस वक्त अनुमानित करीब 14.5 करोड़ किसान हैं।
भटक रहे किसान ऐसे लें योजना का फायदा
देश में करीब 9 करोड़ किसान पीएम किसान योजना का फायदा पाने के लिए भटक रहे हैं। यह किसान जिले के कृषि अधिकारियों और लेखपालों की लापरवाही के चलते अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। किसान हेल्प डेस्क के ई-मेल pmkisan-ict@gov.in पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान 011-23381092 पर सीधे भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
जिले में पीएम किसान योजना का पैसा पाने का ये है तरीका
किसानों को अपने जिले के कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके लिए लेखपाल से संपर्क किया जा सकता है, क्योंकि वही वेरीफिकेशन करता है। इस योजना से जुड़ने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर भी बताना होता है।
ऐसे किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
अगर कोई किसान एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ समूह डी के सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार में सेवारत अधिकारियों और 10 हजार रुपये से ज्यादा की पेंशन पाने वाले किसानों को भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट भी इस योजना के हकदार नहीं हैं। वहीं अगर पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान किया है तो भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
किन राज्यों के किसानों को मिला ज्यादा लाभ
पीएम किसान योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा मिला है। यहां के करीब 1.5 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। यूपी के बाद गुजरात में 38.34 लाख, हरियाणा में 11.95 लाख, महाराष्ट्र में 52.44 लाख और उत्तराखंड में 4.8 लाख किसानों को इस योजना लाभ मिला है। जेडीयू-बीजेपी शासित बिहार में बिहार में 18.42 लाख किसानों के अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है। कांग्रेस शासित पंजाब में 13.38 लाख, मध्य प्रदेश में 14.68 लाख, राजस्थान में 29.34 लाख, गैर कांग्रेसी तेलंगाना में 30.44 लाख और ओडिशा में 28.23 लाख किसानों काे योजना का लाभ मिल चुका है। वहीं दिल्ली और पश्चिम बंगाल के एक भी किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिला है।
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