Caste Census: आंध्र में जाति जनगणना जारी, कब तक जमा कर सकेंगे डेटा? जानिए

Andhra Caste Census: आंध्र प्रदेश में जाति जनगणना जारी है। 28 जनवरी तक राज्य भर में पिछड़े वर्ग के जातियों से जुड़ा डेटा एकत्र किया जा सकेगा। दरअसल,आंध्र में जाति जनगणना 92 वर्षों के बाद की जा रही है। इसके लिए सरकार ने गांव/वार्ड सचिवालय के कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की मदद से घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से सटीक रूप से डेटा एकत्र किया जा रहा है।

जाति जनगणना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने फुलप्रूफ व्यवस्था की है। जाति जनगणना शुरू करने से पहले 9 जनवरी को प्रमुख सचिव (योजना) एम गिरिजा शंकर ने सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से संबंधित जाति आधारित डेटा एकत्र करने के लिए एक संशोधित कार्यक्रम के साथ आदेश जारी किए थे। 10 जनवरी को मंडल और नगर निगम स्तर पर बैठकें आयोजित की गईं, जिसके बाद 11 जनवरी को प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

राज्य में 19 जनवरी से ये जनगणना शुरू की गई थी, जो 28 जनवरी तक चलेगी। पिछड़ी जाति कल्याण मंत्री सीएच श्रीनिवास वेणुगोपाला कृष्णा ने राजामहेंद्रवरम के डौलेश्वरम में इस हफ्ते गुरुवार जाति जनगणना की शुरुआत करते कहा कि सरकार के इस कदम के जरिए सबसे पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें आवश्यक उत्थान देने में मदद मिलेगी।

मंत्री वेणुगोपाल कृष्ण ने बताया कि जाति जनगणना पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बेहद अहम है। उन्होंने बताया कि जाति जनगणना 19 से 28 जनवरी तक 10 दिनों के लिए राज्य भर में आयोजित की जाएगी। सर्वेक्षण के बाद पांच दिनों के लिए, 29 जनवरी से 2 फरवरी तक, लोग गांव/वार्ड सचिवालय में जाकर डेटा जमा कर सकते हैं, यदि उनके घर नहीं हैं कवर किया गया या वे जाति सर्वेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं थे। 15 फरवरी तक, ग्राम और वार्ड सचिवालय विभाग सामंजस्य और डेटा सत्यापन/सत्यापन और डेटा को अंतिम रूप देने से संबंधित कार्य करेगा।

वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान प्रमुख सचिव (योजना) एम गिरिजा शंकर जाति जनगणना को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जाति जनगणना के तहत जिन घरों को सर्वे के दायरे में लाया जाएगा उन्हें सूचित किया जाएगा। संबंधित परिवार के मुखिया के आधार कार्ड के आधार पर गणनाकर्ता द्वारा ई-केवाईसी एकत्र किया जाएगा। आधार नंबर के जरिए ओटीपी जनरेट होने के बाद वर्चुअल घरेलू डेटा शीट बनाई जाएगी और सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित जानकारी शामिल की जाएगी। प्रमुख सचिव (योजना) ने बताया कि जातिगत सर्वेक्षण अगले 10 दिनों तक हर गांव में किया जाएगा।