छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 33 हजार से अधिक पदों पर होगी शिक्षकों की सीधी भर्ती

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 8879 करोड़ 01 लाख 49 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 7387 करोड़ 66 लाख 32 हजार रूपए, उच्च शिक्षा के लिए 1049 करोड़ 08 लाख 90 हजार रूपए, पर्यटन के लिए 218 करोड़ 04 लाख 40 हजार रूपए, संस्कृति विभाग के लिए 90 करोड़ 50 लाख 39 हजार रूपए, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के लिए 49 करोड़ 20 लाख रूपए और राज्य विधानमंडल के लिए 84 करोड़ 51 लाख 18 हजार रूपए की राशि शामिल हैं।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए घोषणा कि की प्रदेश के स्कूलों में 33 हजार से अधिक पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। इनमें व्याख्याता के 2524 पद, शिक्षक 8194 पद और सहायक शिक्षक के 22 हजार 341 पद शामिल है। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1086 नये पदों का सृजन किया जाएगा। इसके लिए बजट में एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। स्कूलों के रखरखाव और अधोसंरचना विकास के लिए बजट में 265 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 57 हाईस्कूल और 39 हायर सेकण्डरी स्कूलों के लिए नवीन भवन निर्माण का प्रावधान है। मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंट्रल लाइब्रेरी शंकर रायपुर को अपग्रेड करते हुए 18 नवीन पदों के सृजन हेतु बजट में एक करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

उन्होंने के कहा कि प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सूरजपुर एवं गरियाबंद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के साथ ही जिला कोण्डागांव, सुकमा एवं बलरामपुर के विकासखण्ड कुसमी के बाइट को उन्नत करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाने का प्रावधान है। इस हेतु प्रति संस्था 41 पदों की स्वीकृति प्रदान करते हुए बजट में तीन करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में अच्छे काम-काज और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए नवा रायपुर में प्रशासनिक कम्पोजिट बिल्डिंग प्रारंभ करने के लिए एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। इस भवन में लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा, संस्कृत विद्यामण्डलम्, मदरसा बोर्ड, शिक्षा आयोग, पाठ्यपुस्तक निगम और माध्यमिक शिक्षा मण्डल आदि के कार्यालय संचालित होंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालयों का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के 25 हजार स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में स्मार्ट क्लास के तहत इंटरनेट प्रोजेक्टर की सहायता से शिक्षा प्रदान किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों द्वारा अध्ययन, अध्यापन, शैक्षणिक मूल्यांकन की नियमित एवं त्वरित मॉनिटरिंग के लिए केन्द्रीयकृत विद्या समीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा किया कि सरस्वती सायकल योजना के तहत अब 9वीं कक्षा के सभी छात्राओं को निःशुल्क सायकल दी जाएगी। मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति संत शिरोमणि गुरू घासीदास, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति को वीर गुण्डाधुर के नाम पर किए जाने की घोषणा की।

मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4200 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इनमें प्राध्यापक के 595, सहायक प्राध्यापक के 2150, क्रीडा अधिकारी के 130, ग्रंथपाल 130 एवं तृतीय श्रेणी के 350 और चतुर्थ श्रेणी के 930 पद शामिल हैं। राज्य के 15 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातक विषय संकाय एवं 23 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर संकाय प्रारंभ करने के लिए बजट में 5 करोड़ 80 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 12 महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 12 करोड़ एवं 9 महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 4 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि शासकीय महाविद्यालय दुर्गकोंदल जिला-कांकेर एवं भोपालपट्नम् जिला बीजापुर में छात्रावास भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ रूपए और 50 शासकीय महाविद्यालयों में शौचालय निर्माण के लिए 3 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए मासिक ट्रैवल्स अलाउंस देने की सुविधा शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। जिसके तहत प्रदेश के तीन लाख विद्यार्थियों को 6000 रूपए प्रतिवर्ष डीबीटी से सीधे उनके खाते में भुगतान की जाएगी। प्रदेश के विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जैसै- यूपीएससी, पीएससी, सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की कोचिंग के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के वार्षिक अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। जिसके तहत शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के लिए 450 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 10 करोड़, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के लिए 39 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 44 करोड़, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के लिए 2 करोड़ 27 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

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