PM Kisan Yojana 17th Kist: किसान सम्मान योजना के तहत चंद घंटों में ही किसानों के खाते में 17वीं किस्त आने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18 जून को किसानों के खाते में रकम ट्रांसफर करेंगे. इसके तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की रकम आएगी. बता दें कि योजना के तहत अब तक 16 किस्तें जारी हो चुकी हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक योजना के जरिए अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का वितरण किया गया है. इस बार भी केंद्र सरकार 9.3 करोड़ किसानों को 20000 करोड़ रुपए की रकम बांटेगी. PM मोदी 17वीं किस्त को वाराणसी के दौरे के दौरान वितरित करेंगे.
ऐसे चेक करें खाते में पैसा आया या नहीं
PM किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट ऑनलाइन चेक करने के लिए सरकार की ऑफिशियल साइट pmkisan.gov.in पर विजिट करें. वेबसाइट खुलने के बाद मेन्यू बार में 'फॉर्मर कॉर्नर' पर क्लिक करें. यहां लाभार्थी सूची के लिंक पर क्लिक करें. अब यहां अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक समेत गांव की डीटेल्स भरें. इसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है, जिसके बाद डीटेल्स सामने होगी.
स्कीम से जुड़ी समस्या होने पर यहां करें संपर्क
अगर आपका नाम PM किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड हैं और इससे जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है तो सीधे 155261/011-24300606 पर फोन करें, जोकि स्कीम से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर है. यहां फोन करके अपनी समस्या के बारे में बात कर सकते हैं. इसके अलावा pmkisan-ict@gov.in पर ई-मेल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. साथ ही PM किसान एआई चैटबॉट यानी किसान ई-मित्र के जरिए भी सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं.

18 जून को खाते में आएगी 17वीं किस्त की रकम
PM किसान योजना की 17वीं किस्त 18 जून को आएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे. इसके अलावा किसान डिजिटल क्रेडिट कार्ड भी जारी करेंगे. यानी 18 जून को किसानों के खाते में 2,000 रुपए की रकम ट्रांसफर होगी. इससे पहले किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त इसी साल के फरवरी महीने में जारी की गई थी. जबकि स्कीम के तहत पहली किस्त 22 फरवरी 2019 को जारी की गई थी, जिसमें 3.16 करोड़ किसानों के खाते में पैसे आए थे.
किसे मिलता है स्कीम का लाभ?
PM-किसान योजना की शुरुआत फरवरी, 2019 में की गई, जिसका फायदा केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए था. इसमें उन किसानों को शामिल किया गया, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि थी. फिर आगे जून 2019 में योजना में बदलाव करते हुए सभी किसान परिवारों को जोड़ दिया गया. हालांकि, कुछ किसानों को अभी भी इस योजना से बाहर रखा गया है, जिसमें संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं.
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