सरकार ने केजी बेसिन क्षेत्र में सार्वजनिक कंपनी ONGC की परियोजना की प्राकृतिक गैस निकालने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों से 1.55 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा है।

रिलायंस और उसके भागीदारों ने यह गैस बीते सात साल के दौरान निकाली। जानकार सूत्रों ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) को नोटिस भेजकर 1.55 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा है.

गौरतलब है कि न्यायाधीश एपी शाह समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आंध्र प्रदेश तट के समीप बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन के अपने ब्लॉक से सटे ONGC ब्लॉक की प्राकृतिक गैस पिछले 7 साल तक निकाली रही है, और इसके लिए उसे सरकार को भुगतान करना चाहिए.

शाह समिति की राय में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ONGC के क्षेत्र से गैस अपने ब्लाक में बहकर या खिसक कर आई है, अब इस दोहन के लिए कंपनी को सरकार को भुगतान करना चाहिए।