कई राज्य कर चुके हैं किसानों के कर्ज माफ

इससे पहले उत्तरप्रदेश में बनी बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तरप्रदेश में अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में किसानों के कर्जमाफी की घोषणा कर दी थी। सरकार ने सीमांत और लघु किसानों के 1 लाख रुपए की कर्ज माफी की घोषणा की थी। उत्तराखंड के मुकाबले उत्तरप्रदेश में किसानों की समस्याएं और उनकी तादात बहुत ज्यादा है फिर भी यूपी की योगी सरकार ने अपना वादा एक हद तक पूरा करने की कोशिक की है।

2.15 करोड़ किसानों को लाभ

उत्तरप्रदेश के अलावा पंजाब, कर्नाटका और महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा काफी पहले ही कर चुके हैं। यूपी के 92.5 फीसदी यानी 86% लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया गया है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इस बारे में पहले ही घोषणा कर चुके हैं। उनके मुताबिक इससे 2.15 करोड़ किसानों को लाभ होगा।

उत्तराखंड के किसानों झटका

वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कर्ज माफ करने की स्थिति में नहीं है और वह बेहद कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण देने की योजना बना रही है। रावत ने राज्य में अपनी सरकार के कामकाज को रेखांकित करने के लिए यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हम राज्य में किसानों के कर्ज माफ नहीं कर सकते।"

2 फीसदी की ब्याज दर पर कर्ज देंगी सरकार

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि उनकी सरकार पर पहले से ही 45,000 करोड़ रुपये का कर्ज है और वह किसानों को निम्न दर पर ऋण देने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने किसानों को दो प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज देने का फैसला किया है, जिसका उपयोग वे किसी भी गतिविधियों के लिए कर सकते हैं।"