मोदी सरकार शिपिंग और पोर्ट सेक्‍टर को बढ़ावा देने के लिए विदेशी जहाज को बिना रोकटोक भारतीय पोर्ट के इस्‍तेमाल की छूट दे सकती है। सीएनबीसी की रिर्पोट के अनुसार उद्योग मंत्रालय और शिपिंग मिनिस्‍ट्री के बीच प्रस्‍ताव पर चर्चा हो चुकी है और जल्‍द ही आदेश जारी किया जा सकता है। लॉजिस्टिक कॉस्‍ट कम करना सरकार का मकसद है। इससे शिपिंग इंडस्‍ट्री को बढ़ावा मिलने की उम्‍मीद है।

सीएनबीसी की रिर्पोट के अनुसार अगर ऐसा हुआ तो पोर्ट तक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन करना आसान होगा। अभी विदेशी जहाज के लिए सरकार के कानून कड़े हैं और विदेशी के मुकाबले भारतीय जहाज को प्राथमिकता दी जाती है। इस पर शिपिंग मिनिस्‍ट्री और वाणिज्‍य मंत्रालय के बीच चर्चा हुई है और जल्‍द ही इस प्रस्‍ताव पर सरकार का फैसला भी आ सकता है।

आपको बता दें कि इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टमिनल्‍स एसोसिएशन भी प्रस्‍ताव के पक्ष में है। वर्तमान में मजबूरी में भारतीय कारोबारी कोलंबों, सिंगापुर और दुबई का इस्‍तेमाल शिपमेंट के लिए करते हैं। आयात-निर्यात का करीब 60 प्रतिशत शिपमेंट सिंगापुर, कोलंबों जैसे पोर्ट के जरिए होता है। इससे आयात-निर्यात करना और भी आसान हो जाएगा।