प्रेस कांफ्रेंस में कही बात

सिविल एविएशन सेक्रेटरी आर एन चौबे ने विंग्स ऑफ़ इंडिया 2018 समिट में गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा की उड़ान प्लेटफार्म का इस्तेमाल इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए करने में राज्य सरकारों को सक्षम बनाने पर विचार किया जा सकता है। अभी उड़ान स्कीम में छोटे- छोटे कस्बों और दूरदराज के क्षेत्रों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार चुनिंदा रास्‍तों के लिए एयरलाइंस कंपनी को सब्सिडी दे रही है।

निश्चित किराए की मिलेगी सुविधा

इन रूटों पर एक निश्चित किराए पर उड़ान की सुविधा दी जा रही है। हालांकि, उड़ान स्कीम के इंटरनेशनल वर्जन के लिए राज्य सरकारों को सब्सिडी देना होगा जबकि केंद्र सरकार बोलियां लगवाने में मदद करेगी। नागरिक उड्डयन सचिव आर्यन चौबे ने यह जानकारी दी।

एयरलाइंस कंपनियों के लिए करोड़ों रुपए आवंटित

नवभारत टाइम्‍स ने अपने रिर्पोट में आगे बताया कि उन्होंने कहा कि यह सरकार को तय करना है कि क्या वह किराया फिक्स कर देंगे, जैसा कि कहा जा रहा है या फिर दूसरा रास्ता निकालेंगे। चौबे ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम से उड़ान वर्जन 2.0 को ले लिया है, और उसने इस योजना में भाग लेने वाली एयरलाइंस कंपनियों के लिए 3 साल तक 1000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं।

इंटरनेशनल वर्जन पर अभी भी चल रहा है काम

विमानन सचिव के अनुसार सरकार को उड़ान स्कीम के इंटरनेशनल वर्जन पर अभी काम करना है, इसे लागू करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते के जरिए अपने-अपने हवाई अड्डों पर स्‍लॉट तय करने होंगे।