जांच के लिए कमेटी गठित

अब कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आयोग की सिफारिशों में सभी अनियमितताओं की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। वहीं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कहा कि वेतन वृद्धि में किसी तरह की अनियमितता नहीं है लेकिन बाद में एक और स्पष्टीकरण जारी किया गया कि जिसमें कहा गया कि वेतन वृद्धि की सिफारिश में अनियमितता है।

केंद्रीय कर्मचारियों को लगा तगड़ा झगड़ा!

इससे केंद्रीय कर्मचारियों के मन में एक आस जगी कि शायद अब उनकी मांग को मानकर नए वेतन मान लागू करे। पर इस बीच वित्तराज्य मंत्री राधाकृष्ण ने कहा है कि मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिश से ज्यादा वेतन वृद्धि पर किसी तरह का विचार नहीं किया है। इस तरह की खबरों से केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है।

वेतन बढ़ाने पर विचार नहीं

राज्य सभा में वित्तराज्य मंत्री राधाकृष्ण ने कहा कि, 'सातवें वेतन आयोग ने मीनिमम सैलरी को 18 हजार रुपये प्रति महीना और फिटमैट फैक्टर को 2.57 करने की सिफारिश की है और इसमें कोई बदलाव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।' केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी बुरी खबर सिर्फ यहीं नहीं खत्म हुई। केंद्र सरकार ने एक और बड़े फैसले में बताया कि उसकी केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की उम्र घटाने के भी कोई विचार नहीं है।

नई वेतन नीति पर विचार

वहीं सरकार नई वेतन नीति पर विचार कर रही है। खबरें हैं कि इस वेतन नीति के लागू हो जाने से भविष्य में किसी भी वेतन आयोग को बनाने का काम खत्म हो जाएगा। इस वेतन नीति में 50 फीसदी से ज्यादा डीए हो जाने पर वेतन अपने आप बढ़ जाएगा। जाहिर है 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों पर इस फैसले का सीधा असर होगा।

डीए बढ़ने पर बढ़ जाएगी सैलरी

ऐसी खबरें हैं कि, नई वेतन नीति में में 50 फीसदी से ज्यादा DA हो जाने पर वेतन में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। इस व्यवस्था को ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम के नाम से शुरु किया जा सकता है। हालांकि अब तक ये नहीं पता चल सका है कि 50 प्रतिशत डीए हो जाने पर कितने प्रतिशत वेतन बढ़ेगा?

न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग

इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार से मांग की थी कि न्यूनतम वेतन को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार रुपए कर दिया जाए। ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकार शायद ही कर्मचारियों की इस मांग को माने।