2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के नेतृत्‍व वाली NDA सरकार अंतरिम बजट या इससे पहले ही किसानों और एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर सकती है। इसमें बिना संपत्ति गिरवी रखे ब्‍याज मुक्‍त कर्ज देने और किसानों की आय में बढ़ोतरी की योजनाएं शुरु की जा सकती है। आपको बता दें कि इस मामले में कृषि मंत्रालय और नीति आयोग की बैठकों का दौर जारी है।

बता दें कि सरकार किसानों की फसलों का उचित दाम दिलाने की योजनाओं और छोटे मध्‍य वर्गीय किसानों को 3 लाख तक की राशि पर कर्ज मुक्‍त लोने देने का प्रावधान कर सकती है, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी की जा सके। मीडिया रिर्पोट के अनुसार इस प्रस्‍ताव का ऐलान अंतरिम बजट या फिर इससे पहले हो सकता है। सरकार पहले से ही ऐसे किसानों को ब्‍याज पर सब्सिडी दे रही है, जो समय पर अपना कर्ज अदा कर रहे हैं।

रिर्पोट के अनुसार बैंकों के प्रतिनिधि वित्‍त मंत्रालय के साथ संपर्क में है। बैंक बिना संपत्ति रखे किसानों को लोन देने के मुद्दे पर सरकार से अलग रुख अपना रही है। बैंक के साथ ही रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने हाल ही में किसानों को ही ब्‍याज मुक्‍त कर्ज और अन्‍य किसान कल्‍याणकारी योजनाओं का फायदा दिया जाए, जो समय पर कर्ज अदा करते हैं, या फिर सभी किसानों के लिए कोई योजना लाएं।