ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए SIT ने सरकार के समक्ष कुछ सिफारिशें रखी हैं। ब्लैक मनी (black money)पर गठित एसआईटी (sit) की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कीं तो लोग न तो 3 लाख रुपये से ज्यादा का नकद लेन-देन कर पाएंगे और न ही 15 लाख रुपये से ज्यादा कैश पास रख पाएंगे।

SIT ने हाल ही में वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है जिसके मुताबिक, SIT ने सरकार ने कहा है कि ब्लैक मनी और उसके सॉर्स पर लगाम के लिए कैश में मोटी रकम रखने या लेनदेन पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए। एसआईटी ने हाल में काला धन के खिलाफ अभियान में जब्त रकम के आधार पर सिफारिशें की हैं।

एसआईटी (sit) की सिफारिशों पर विचार

सूत्रों के अनुसार, एसआईटी की सिफारिशों को लोकसभा चुनावों (loksabha election) से जोड़कर देखा जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने ऐलान किया था कि अगर वह सत्ता में आई तो देश-विदेश में भारतीयों के काले धन पर लगाम लगाई जाएगी। सरकार ने कई नीतिगत फैसले भी लिए।

ब्लैक मनी और बेनामी संपत्ति को लेकर कड़े कानून भी बनाए गए। इधर, वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारियों का कहना है कि सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। अभी लोकसभा चुनावों में कम ही समय बचा है। ऐसे में इन सिफारिशों पर कितनी जल्दी कोई फैसला लिया जाएगा, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है।

SIT की सिफारिशों पर विचार कर रहे अधिकारी

आपको इस बात की जानकारी दें कि वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारियों का कहना है कि SIT की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों का दावा है कि सरकार के प्रयास से 70 देशों से भारतीयों के बड़े वित्तीय लेन-देन की जानकारी मिली है। 30 हजार से ज्यादा के सबूत भी हैं। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के करार के तहत ये जानकारियां साझा हुई हैं। इनकी छानबीन शुरू हो गई है।