नई द‍िल्‍ली: हाल ही में तेल की कीमतें (Oil price) भारत में चर्चा का एक विषय बन गई थीं क्योंकि कीमतें (price) लगभग रोज़ बढ़ रही थीं। परिणामस्वरूप, नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra modi government)को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और विपक्षी दलों ने इसे कई राज्यों के चुनावों (election) में एक चुनावी मुद्दा बना दिया।

हालांकि इसमें कुछ समय लगा, लेकिन आखिरकार मोदी सरकार पर किस्मत चमक गई जब वैश्विक स्तर (global scale) पर कच्चे तेल (Crude oil) की कीमतें 2018 के आखिरी महीनों में लगातार बढ़ रही थीं। यह दूसरी बार था जब मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद तेल संकट (Oil crisis) को कम कर दिया।
हालांक‍ि सरकार की बहुत नाराजगी, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार (International oil market) में अशांति ने अप्रत्याशित वापसी की है। वह भी, ऐसे समय में जब देश में देशव्यापी लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान हो रहा है।

तो क्‍या इसका कारण डोनाल्ड ट्रम्प है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान से तेल आयात (Oil import from Iran) करने पर भारत सहित आठ देशों को पहले दी गई छूट हटा ली है। भारत की परेशानियों में यह तथ्य है कि कच्चे तेल (Crude oil) की कीमतें पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (Organizations of Petroleum Exporting Countries) (ओपेक) से आपूर्ति में कटौती और वेनेजुएला पर मौजूदा अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वैश्विक स्तर पर बढ़ रही हैं।

भारत के लिए तेल ट्रबल

जानकारी दें कि 2 मई को आएं, भारत अमेरिका के ताजा आदेश के परिणामस्वरूप ईरान से तेल आयात (Oil import from Iran) नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर तेल बाजार के रुझानों (Oil market trends) को देखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि ट्रम्प की ताजा दिकत के बाद अल्पावधि में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें (International crude oil prices) 80-85 डॉलर प्रति बैरल हो जाएंगी। विशेषज्ञों ने कहा कि यह आदेश गैर-तेल उत्पादक देशों (Non-oil producing countries) की आयात की जरूरतों को बाधित कर सकता है।

उदाहरण के लिए जून डिलीवरी के लिए ब्रेंट फ्यूचर्स 74.51 डॉलर प्रति बैरल थे, 31 दिसंबर से 37 फीसदी की उछाल, 2018 की कीमत 54.57 डॉलर प्रति बैरल थी।

जबक‍ि बुधवार को, ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत (Brent Crude Oil Price) बढ़कर $ 74.51 प्रति बैरल हो गई और यह 2 मई के बाद $ 80 प्रति बैरल से अधिक होने की उम्मीद है। विकास ने भारत (India) में बाजार विश्लेषकों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो ईरान (Iran) से अपने तेल का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है।