वोडाफोन के लिए 45,000-करोड़ रुपए की राहत, एयरटेल ने सरकार को दिया बकाया

सरकार दूरसंचार कंपनियों से दो साल के लिए स्पेक्ट्रम के भुगतान को स्थगित कर देगी, जिससे एक उद्योग को साल भर की कीमत की जंग, बढ़ते कर्ज और पिछले महीने एक अदालती फैसले में 13 अरब डॉलर की अतिदेय फीस की मांग करने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले दो साल के लिए स्थगन होगा। उन्होंने कहा कि एयरवेव की नीलामी में ब्याज का भुगतान जारी रहेगा।

प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के एक पैनल द्वारा वायरलेस कैरियर की मदद करने की सिफारिश की गई थी, सरकार के अनुसार लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क में $ 20 बिलियन से अधिक का बकाया है। एक अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि 45,000 करोड़ ($ 6.3 बिलियन) और पैनल उद्योग की मदद के लिए अन्य उपायों पर चर्चा करते रहेंगे।

पीएम मोदी ने एक दूरसंचार उद्योग में बचे लोगों को बचाने में मदद करने का इरादा किया है, जो एक दर्जन वायरलेस ऑपरेटरों से दो साल पहले सिर्फ तीन निजी क्षेत्र की फर्मों तक सीमित रह गया है। अरबपति मुकेश अंबानी की अगुवाई में रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के 2016 में लॉन्च होने के बाद देश के तेजी से बढ़ते बाजार में आने वाले कैरियर्स का विलय कर दिया गया।

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा इस महीने की शुरुआत में भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे खराब तिमाही नुकसान दर्ज करने के बाद फीस में राहत मिली है और भारती एयरटेल लिमिटेड ने सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड घाटा दर्ज किया है। Jio, जिसने दोनों कंपनियों को पछाड़ दिया और इस साल ग्राहकों द्वारा शीर्ष वाहक बन गया, ने वोडाफोन ग्रुप पीएलसी के भारतीय उद्यम और भारती की मदद करने के लिए सरकारी कार्रवाई के खिलाफ तर्क दिया, जो अरबपति सुनील मित्तल और सिंगापुर टेलीकॉम लिमिटेड द्वारा समर्थित है।