8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की मौज, इस तारीख से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग, बढ़ेगी सैलरी

8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग जल्द आएगा। फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर कोई ऐलान नहीं किया है। सरकारी कर्मचारियों को लेकर हर 10 साल में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती है।

पिछला यानी 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। इससे कर्मचारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। आइए इससे जुड़ी जरूरी जानकारी आपको देते हैं।

सरकारी कर्माचारियों की बढ़ेगी सैलरी

कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे उनके वेतन में फिर से अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग में अगर कर्मचारी यूनियन की मांग मान लेती है तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,00 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये हो सकती है।

जल्द लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जनवरी, 2026 तक 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है।

कर्मचारी संघ जैसे ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन सरकार के साथ नियमित बातचीत करते हैं और कर्मचारियों की मांगों को सामने रखते हैं। लेकिन कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बढ़ा कदम उठा सकती है। कर्मचारियों की मांगों और महंगाई को देखते हुए, वेतन बढ़ोतरी की घोषणा करना सरकार के लिए एक अहम फैसला हो सकता है।

रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा फायदा

अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो रेलवे कर्मचारियों को भी इससे फायदा मिलेगा। ये उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत की खबर होगी।

7वें वेतन आयोग में हुए थे ये बदलाव

जब सातवें वेतन आयोग के लिए वेतन संशोधन की बात आई तो कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर निर्णय लिया था। न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह हो गया, जबकि छठे वेतन आयोग में यह 7,000 रुपये था। न्यूनतम पेंशन भी 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई। इससे अधिकतम वेतन ₹2,50,000 तथा अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 रुपये हो गई थी।

8वें वेतन आयोग के लागू होने से एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन लाभ प्रभावित होंगे। हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अधिकारियों की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

यूपी सरकार 4% DA बढ़ोतरी का कर सकती है ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राज्य के करीब आठ लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। इस फैसले से राज्य के खजाने पर 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार Non-Gazetted कर्मचारियों के लिए बोनस की भी घोषणा कर सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाला प्रशासन डीए में बढ़ोतरी के संबंध में केंद्र सरकार की घोषणा के बाद निर्णय लेंगे, जो सितंबर के अंतिम हफ्ते या अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में होने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राज्य के करीब आठ लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। इस फैसले से राज्य के खजाने पर 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।