केंद्र सरकार की आम बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकीं हैं। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही हैं।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की आम बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकीं हैं। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही हैं। बजट तैयार करने में उनकी मदद करने वाली टीम में 6 लोग शामिल हैं।JioMart अमेजन, फ्लिकार्ट को देगा टक्कर, लॉन्च से पहले दे रहा शानदार ऑफर्स ये भी पढ़ें

के सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सलाहकार
जुलाई में आए सुब्रमण्यन के पहले आर्थिक सर्वे ने 5 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से 8 प्रतिशत की विकार दर हासिल करने और उसे बनाए रखने के कई आधारहीन सुझाव दिए थे। इस सर्वे में नीति निमार्ण के केंद्र में लोगों को रखा गया था और इसमें सुझाव दिए गए थे कि कैसे थोड़ा से झकोरने से बड़ बदलाव लाए जा सकते हैं। सुब्रमण्यन ने प्रोफेसर लुईजी जिंगेल्स और रघुराम राजन के अंतर्गत शिकागो स्कूल ऑफ बिजनेस से फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में पीएचडी की है।
राजीव कुमार, वित्त सचिव और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सचिव
राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंकों का मेगा मर्जर में अहम भूमिका निभाई। लोन लेने वाले संभावित लोगों के घरों तक क्रेडिट पहुंचाने के लिए बैंक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया। इतना ही नहीं नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को संकट से निकालने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। देश की अर्थव्यवस्था को स्लोडाउन से बाहर निकालने के लिए उन्हें इससे कहीं ज्यादा काम करना होगा।
अजय भूषण पांडे, सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू
अजय भूषण पांडे पर सुस्त रेवेन्यू ग्रोथ के बीच पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती की अपेक्षाओं को पूरा करने की चुनौती होगी। प्रत्यक्ष करों पर समिति के प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का दबाव भी उन पर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) में वे अपना लोहा मनवा चुके हैं। अब पांडे की नजर राजस्व के मोर्चे पर वही छाप छोड़ने पर होगी। सरकार के बढ़ते खर्च के साथ अर्थव्यवस्था में सुस्ती चिंता का विषय है।
अतनु चक्रवर्ती, सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग
अतनु चक्रवर्ती गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। जुलाई का बजट पेश होने के तुरंत बात उन्हें विनिवेश विभाग से आर्थिक मामलों के विभाग में शिफ्ट किया गया। बजट में उनकी भूमिका पर करीब से नजर रहेगी। सरकार बजट में अर्थव्यवस्था को सुस्ती से उबारने के लिए कई बड़े एलान कर सकती है।
टी वी सोमनाथन, सचिव, व्यय विभाग
टी वी सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने विश्व बैंक के साथ भी काम किया है। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से इकनॉमिक्स में पीएचडी हैं। सोमनाथन पर खर्च को अंकुश में रखने की चुनौती होगी।
तुहिन कांता पांडे, सचिव, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग
सरकार ने बीपीसीएल और एयर इंडिया जैसी कंपनियों में विनिवेश के जरिए निजीकरण की योजना बनाई है। उन्हें अक्टूबर में डीआईपीएएम का सचिव नियुक्त किया गया था। उन्हें सरकार के 1.05 लाख करोड़ रुपए के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने में मदद करनी होगी, नहीं तो यह अर्थव्यवस्था में बड़ी चूक होगी।
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