Budget 2023 : Crypto के लिए राह नहीं होगी आसान, जानिए क्या हो सकता है

Budget 2023 : 2023 का केंद्रीय बजट आने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो क्रिप्टो निवेशकों के मन को परेशान कर रहा है वह है कि वित्त मंत्रालय इस बार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) सेक्टर के साथ क्या करेगा? 2022 में क्रिप्टो सेक्टर के लिए कई कड़े और बड़े फैसले किए गए थे, जिनमें मुनाफे के टैक्सेशन से लेकर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की शुरुआत तक शामिल है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से डिजिटल एसेट का भी ऐलान किया गया था। यह भी ध्यान रहे कि क्रिप्टोकरेंसी अभी भी भारत में अनियमित (अनरेगुलेटेड) हैं, और सभी क्रिप्टो एसेट देश में वीडीए के तहत क्लब की गई हैं। इस बार के बजट में क्रिप्टो सेक्टर के लिए राह कैसी रह सकती है, आगे जानते हैं।

99.3 लाख करोड़ रु का नुकसान

दिल्ली स्थित थिंक टैंक एस्या सेंटर ने हाल ही में एक स्टडी जारी की थी, जिसके अनुसार, भारत के मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर से 2027 तक लोकल एक्सचेंज ट्रेड वॉल्यूम की में लगभग 99.3 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। स्टडी में कहा गया है कि 30 प्रतिशत टैक्स की घोषणा के बाद से क्रिप्टो मुनाफे पर, 32,000 करोड़ रुपये का ट्रेड वॉल्यूम भारतीय एक्सचेंजों से विदेशी एक्सचेंजों में शिफ्ट हो गया है। इसलिए, यह देखा जाना बाकी है कि क्या केंद्र क्रिप्टो इनकम पर टैक्स रेट में और संशोधन करेगा। हालाँकि, अभी तक निश्चित तौर पर ऐसा होने का कोई संकेत नहीं है। जानकार मानते हैं कि सरकार इस बात विचार कर सकती है कि लाभ के साथ नुकसान को ऑफसेट किया जाए। इससे आगे कुछ भी असंभव लगता है।

टैक्सेशन और रेगुलेटरी मुद्दों पर स्पष्टता

एक अन्य जानकार के अनुसार आगामी बजट में टैक्सेशन और रेगुलेटरी मुद्दों पर स्पष्टता की उम्मीद की जा सकती है। इस सेक्टर के लिए प्रोग्रेसिव गाइडलाइंस और क्रिप्टोकरेंसी को उनके उपयोग के मामलों के आधार पर कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, इसकी स्पष्ट समझ होना महत्वपूर्ण है। क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री और खरीद के लिए लागू टैक्स रेट, टीडीएस/टीसीएस और जीएसटी के लागू होने के बारे में भी कई सवाल हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन्हें संसद के बजट सत्र में संबोधित किया जाएगा।

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सकारात्मक घोषणाओं की उम्मीद

इस बजट में, सरकार को अन्य इक्विटी क्लास की तरह ही क्रिप्टोकरेंसी पर भी विचार करना चाहिए और पिछले बजट में घोषित टैक्स रेट में संशोधन करना चाहिए। इस मौजूदा वित्तीय माहौल में, इस सेक्टर के लिए कुछ सकारात्मक घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं।