Budget 2026: देश में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर; कवच 4.0 के साथ 2030 तक 300+ ट्रेनों के विस्तार का लक्ष्य

Union Budget 2026; Rail Budget: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज, 1 फरवरी रविवार को संसद में आम बजट पेश करते हुए भारतीय रेलवे के आधुनिकरण और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। रेलवे सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाओं में 7 नई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा शामिल है।

इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन का विस्तार, नई ट्रेनों की शुरुआत करने और ग्रुप-डी में भर्ती की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए बजट में भारतीय रेलवे के लिए ऐतिहासिक ₹2.93 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय (Capex) का आवंटन किया है।

बजट 2026 में रेलवे के लिए प्रमुख घोषणाएं

1. 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (Bullet Train Expansion)

सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव दिया है:

1. दिल्ली - वाराणसी
2. मुंबई - पुणे
3. पुणे - हैदराबाद
4. हैदराबाद - बेंगलुरु
5. हैदराबाद - चेन्नई
6. चेन्नई - बेंगलुरु
7. वाराणसी - सिलीगुड़ी

2. वंदे भारत और नई ट्रेनों का विस्तार

• वंदे भारत स्लीपर: लंबी दूरी की यात्रा के लिए बड़ी संख्या में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के उत्पादन और संचालन की घोषणा की गई है।

• अमृत भारत और नमो भारत: आम नागरिकों के लिए 100 नई अमृत भारत ट्रेनें (गैर-एसी पुश-पुल) और इंटर-सिटी कनेक्टिविटी के लिए नमो भारत ट्रेनों के विस्तार के लिए फंड आवंटित किया गया है।

• 300+ नई ट्रेनें: वेटिंग लिस्ट की समस्या को 2030 तक खत्म करने के लक्ष्य के साथ कुल 300 से अधिक नई ट्रेनों की योजना बनाई गई है।

3. रिकॉर्ड बजट और सुरक्षा (Kavach 4.0)

• पूंजीगत व्यय (Capex): रेलवे के लिए लगभग ₹2.75 लाख करोड़ से ₹3 लाख करोड़ के रिकॉर्ड बजट का प्रावधान किया गया है।

• कवच सुरक्षा प्रणाली: ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वदेशी तकनीक 'कवच 4.0' को अगले कुछ वर्षों में 18,000 किमी ट्रैक पर तेजी से लागू करने के लिए भारी निवेश किया जाएगा। सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर ₹1.3 लाख करोड़ तक किया गया है।

4. आम यात्रियों के लिए सुविधाएं

• जनरल कोच: भीड़ कम करने के लिए 17,500 नए जनरल और स्लीपर कोच बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

• स्टेशन पुनर्विकास: 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत देशभर के प्रमुख स्टेशनों के आधुनिकरण का काम जारी रहेगा।

• 100% विद्युतीकरण: ब्रॉड गेज नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक रखा गया है।

5. अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

• कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग: आयात पर निर्भरता कम करने और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए ₹10,000 करोड़ की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी।

• इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स: रेलवे नेटवर्क के पास 200 औद्योगिक समूहों (Industrial Clusters) को पुनर्जीवित करने की योजना है।

• सिटी इकोनॉमिक रीजन: रेलवे स्टेशनों के आसपास 'सिटी इकोनॉमिक रीजन' (CER) विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए प्रति शहर ₹5,000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है।

• रेलवे भर्ती: बजट से ठीक पहले, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 22,195 रिक्तियों के लिए ग्रुप डी की अधिसूचना भी जारी की है।

6. नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Freight Corridor)

• ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर: माल ढुलाई को सुगम बनाने के लिए दानकुनी (पश्चिम बंगाल) से सूरत (गुजरात) तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा।