खुशखबरी : LIC के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों के सैलरी में हो सकता है इजाफा

नई द‍िल्‍ली, अप्रैल 12 : एलआईसी के एक लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी (सैलरी रिविजन) को इसी हफ्ते हरी झंडी मिल सकती है। तो अगर आप एलआईसी कर्मचारी है तो आपके लिए ये खबर काफी फायदेमंद है। LIC : घर बैठे प्रीमियम जमा की रसीद करें डाउनलोड, आसान है तरीका

कर्मचारियों की बढ़ सकती है सैलरी
देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एक लाख से अधिक कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। बता दें कि प्रस्ताव के मुताबिक एलआईसी कर्मचारियों की सैलरी 20 फीसदी तक बढ़ सकती है। एलआईसी मैनेजमेंट द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है।

20 फीसदी तक बढ़ सकती है सैलरी

म‍िली जानकारी के मुताबिक, आज दोपहर 12 बजे एलआईसी के चेयरमैन यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ वर्चु्अल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। एलआईसी मैनेजमेंट ने पिछली बार 16 फीसदी वेतन बढ़ोतरी प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को बनाते समय, प्रबंधन ने कर्मचारियों के विभिन्न कैडर द्वारा लिए गए होम लोन पर ब्याज दर में 100 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती की भी घोषणा की थी। लेकिन माना जा रहा है कि एलआईसी कर्मचारियों की सैलरी में 18.5 फीसदी से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी की जा सकती है। एलआईसी इस साल देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की भी तैयारी कर रही है।

पहली इतनी हुई वेज रिविजन में इतनी देरी

एलआईसी कर्मचारियों का 1 अगस्त, 2017 से वेज रिविजन बकाया है और यह आमतौर पर पांच साल तक चलता है। यूनियन के एक लीडर ने कहा, एलआईसी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक वेज रिविजन में देरी हुई है। यह उम्मीद है कि इस बार बीमा कर्मचारियों को बैंक कर्मचारियों से अच्छी डील मिल सकती है। सुपरएनुएशन को शामिल किए बिना, बैंक कर्मचारियों को बाइपारटाइट सेटमेंट में ग्रॉस सैलरी में 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अब तक एलआईसी मैनेजमेंट और उसके कर्मचारी यूनियनों के बीच वेतन समझौते की कोई अवधारणा नहीं है। यूनियन के नेताओं के साथ बैठक के बाद मैनेजमेंट के फाइनल प्रपोजल को सरकार के पास भेजा जाएगा और वित्त मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी करने से पहले इसमें बदलाव कर सकता है।

जल्‍द 1 लाख करोड़ रुपए का आ सकता है आईपीओ

सरकार एलआईसी के आईपीओ से कम से कम 1 लाख करोड़ रुपये जुटाना चाहती है,ऐसे में कंपनी अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है, एलआईसी अपने आईपीओ में ग्राहकों के लिए अलग कोटा तय करेगी। सरकार का कहना है कि एलआईसी में सरकार की नियंत्रण योग्य हिस्सेदारी बनी रहेगी। इसका मतलब यह है कि कंपनी का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा।