New Delhi Railway Station stampede: सरकार का नया प्लान, बजट में किया 96 करोड़ का इजाफा

New Delhi Railway Station: शनिवार देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं के बीच अचानक से अफरातफरी का माहौल बन गया जिसने बाद में भगदड़ का रूप ले लिया, जिसमें लगभग 18 लोगों की मौत हो गई और काफी संख्या में लोग घायल भी हो गए हैं।

हालांकि, इस घटना के तुरंत बाद प्रशासन हर संभव मदद उपलब्ध कराते हुए दिखा और रेल मंत्रालय की तरफ से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों के साथ बात चित करके घटना की पूरी जानकारी ली है। हालांकि, आपको बता दें सरकार रेलवे को अच्छा करने के लिए कितना खर्च करती है। चलिए आपको बताते हैं, कि दिल्ली में रेलवे स्टेशन और ट्रेनों पर कितना खर्च किया जाता है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर रौशनी डाली कि 2025-26 रेल बजट 2009-2014 के रेल बजट के मुकाबले अब बहुत अच्छा है। पहले के मुताबिक अब बिहार का बजट भी नौ गुना बढ़ाकर 10,066 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वही कुछ दूसरे राज्यों का बजट भी सरकार ने बढ़ा दिया है। चलिए आपको बताते हैं, दिल्ली रेलवे पर कितने रुपये खर्च करने का प्लान तैयार किया गया है।

इतना है दिल्ली रेलवे पर खर्च

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली के रेल बजट में 96 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे दिल्ली रेलवे का कुल बजट 2,539 करोड़ रुपए हो गया है। इसका उद्देश्य राजधानी में रेलवे सुविधाओं और विकास को बढ़ाना है। इस बीच, महाराष्ट्र को केंद्र से विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए सबसे अधिक 23,778 करोड़ रुपए का आवंटन मिला।

राज्यवार बजट वितरण

अन्य राज्यों को भी महत्वपूर्ण बजट आवंटन मिला है। आंध्र प्रदेश को 9,417 करोड़ रुपए मिले, जबकि छत्तीसगढ़ को 6,925 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। गोवा का आवंटन 482 करोड़ रुपए, हरियाणा को 3,416 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश को 2,716 करोड़ रुपए दिए गए। झारखंड का बजट 7,302 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

अतिरिक्त राज्य आवंटन

मध्य प्रदेश को 14,745 करोड़ रुपए, राजस्थान को 9,960 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 6,626 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तराखंड का आवंटन 4,641 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं, केरल का बजट इस वित्तीय वर्ष के लिए 3,042 करोड़ रुपए है।

ये आवंटन भारत भर में रेलवे के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए केंद्रित प्रयास को दर्शाते हैं। बढ़े हुए बजट का उद्देश्य देश भर में कनेक्टिविटी और सुरक्षा उपायों को बढ़ाना है।