India GDP Growth Rate: भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती? अप्रैल-जून तिमाही के लिए क्या है विकास दर का अनुमान

India GDP Growth Rate April-June Quarter 2025 : वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में मामूली मंदी आने की आशंका है। अर्थशास्त्रियों ने 6.6% और 6.7% के बीच की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि एसबीआई अधिक आशावादी है और उनका अनुमान 7% है। भारत का विकास मज़बूत सरकारी पूंजीगत व्यय, ग्रामीण मांग और सक्रिय सेवा क्षेत्र पर टिका है जिसे पहले कि अनुमानों में जीएसटी युक्तिकरण जैसे सुधारों से भी बल मिला है।

हालांकि, कमज़ोर औद्योगिक उत्पादन, सुस्त निजी निवेश और शहरी खपत में कमी जोखिम पैदा कर रहे हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी टैरिफ जैसी बाहरी बाधाएं इस गति को और कम कर रही हैं, जिससे सतर्कता बढ़ रही है।

भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के चलते अमेरिका ने भारतीय आयातों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। बुधवार (27 अगस्त) से प्रभावी इस कदम से कपड़ों, आभूषण और कैमिकल जैसी विभिन्न वस्तुओं पर मौजूदा 25% टैरिफ में 25% का अतिरिक्त टैरिफ जुड़ गया है। इस फैसले का भारतीय निर्यातकों और नौकरियों पर, खासकर गुजरात में गंभीर असर पड़ सकता है और भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर धीमी पड़ सकती है।

जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान : केयरएज रेटिंग्स

केयरएज रेटिंग्स (CareEdge Ratings) की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा ने कहा, "अमेरिका के साथ भारत का वस्तु निर्यात जोखिम अपेक्षाकृत कम है (जीडीपी का लगभग 2%)। हालांकि, समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी अधिक टैरिफ दर भारत की बाजार हिस्सेदारी को कम कर सकती है और अप्रत्यक्ष प्रभाव को बढ़ा सकती है। फिर भी, हमें आने वाले महीनों में एक ऐसे समाधान की उम्मीद है जो भारत के टैरिफ को वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं के करीब ला देगा, जिससे टैरिफ 20% से कम हो जाएगा, जो कि हमारा आधार परिदृश्य (सिनेरियो) है।"

यदि सिनेरियो 1 को देखें तो वित्त वर्ष 26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, और आरबीआई द्वारा नीतिगत दरों को मौजूदा स्तरों पर बनाए रखने की उम्मीद है। सिनेरियो 2 में, हम मानते हैं कि रूसी कच्चे तेल के आयात पर द्वितीयक प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, जिससे टैरिफ 25% तक कम हो जाएगा। सिनेरियो 3 में, हम मानते हैं कि टैरिफ 50% जारी रहेगा, जिससे विकास पर सालाना 0.8-1 प्रतिशत अंकों का तेज़ प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आरबीआई से मज़बूत नीतिगत समर्थन की आवश्यकता होगी, जिसमें अधिक उदार मौद्रिक उपाय शामिल हैं।

मंदी के बावजूद, भारत के वैश्विक समकक्षों की तुलना में लचीला बने रहने की उम्मीद है, जिसे एक उदार मौद्रिक नीति, अंतर्निहित घरेलू माँग और संरचनात्मक सुधारों का समर्थन प्राप्त होगा।

कुल मिलाकर, पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.6-6.9% के बीच रहने की उम्मीद है, जिसमें पूर्वानुमान मॉडल के अनुसार थोड़े अंतर हो सकते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 29 अगस्त को जारी होने वाले आधिकारिक आँकड़े एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करेंगे।

भारत का GDP ग्रोथ रेट 6.9 रहने का अनुमान: SBI

एसबीआई के एक शोध नोट के अनुसार, "सरकारी पूंजीगत व्यय की सकल घरेलू उत्पाद के प्रति अधिकतम लोच 1.17 है, जो दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था को और भी उच्चतर सतत विकास पथ पर ले जाने के लिए निजी निवेश को सार्वजनिक निवेश का पूरक होना चाहिए: निजी निवेशकों को अभी से कमान संभालनी होगी और दुनिया भर में विकास 2.0 के अग्रदूत के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना होगा।" यह नोट अब अप्रैल-जून तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.9% (जीवीए: 6.5%) सालाना रहने का अनुमान लगाता है।

भारत 2038 तक बन जाएगा दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

EY की एक रिपोर्ट के अनुसार, खतरों के बावजूद, भारत 2038 तक क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जिसका अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद 34.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। यह भविष्यवाणी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमानों पर आधारित है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत की विशिष्ट स्थिति इसकी युवा आबादी और मजबूत आर्थिक संकेतकों द्वारा उजागर होती है।

फिंच ने दोहराई 'BBB-' रेटिंग

फिच रेटिंग्स ने भारत के लिए अपनी 'BBB-' रेटिंग फिर से दोहराई है, और वित्त वर्ष 26 में 6.5% जीडीपी वृद्धि की उम्मीदों की पुष्टि की है, साथ ही अमेरिकी टैरिफ जोखिमों के कम होते प्रभाव का भी उल्लेख किया है। प्रस्तावित जीएसटी सुधार इन जोखिमों को कम करने में मदद कर सकते हैं।

आईएमएफ ने 2025-2026 के लिए भारत की कैलेंडर वर्ष वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा।