India Q2 GDP Growth: जुलाई-सितंबर तिमाही में GDP ग्रोथ 5.4%, देखें ये आंकड़े

GDP Growth: भारत के हालिया आर्थिक प्रदर्शन में जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए वृद्धि दर में गिरावट देखी गई, जो 5.4% पर आ गई, जो कि अनुमानित 6.5% से काफी कम है। यह मंदी Q3FY23 के बाद से सबसे कम मजबूत वृद्धि को दर्शाती है, जो पिछले वर्ष इसी तिमाही में अनुभव की गई 8.1% वृद्धि और पिछली अप्रैल-जून तिमाही में 6.7% की वृद्धि के बिल्कुल अलग है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने शुक्रवार को ये आंकड़े जारी किए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर देता है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, सकल मूल्य वर्धन (जीवीए), जो आर्थिक उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण माप है, उसने भी उम्मीदों से कम प्रदर्शन किया, 6.5% के पूर्वानुमान से कम 5.6% की वृद्धि दर्ज की।

वृद्धि की यह दर न केवल 7.7% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की तुलना में निराशाजनक थी, बल्कि पिछली तिमाही में देखी गई 6.8% वृद्धि से भी गिरावट का प्रतिनिधित्व करती थी। ऐसे आंकड़े अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में व्यापक मंदी का संकेत देते हैं, जो चिंता के उन क्षेत्रों को उजागर करते हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

क्षेत्रीय प्रदर्शन के संदर्भ में तस्वीर अलग-अलग थी, कृषि ने 3.5% की दर से वृद्धि करके कुछ लचीलापन दिखाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.7% और पिछली तिमाही में 2% से बेहतर था। फिर भी खनन क्षेत्र में -0.1% का संकुचन हुआ, जो 11.1% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और 7.2% धीरे धीरे वृद्धि से एक महत्वपूर्ण गिरावट है। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि घटकर 2.2% रह गई, जो पहले दर्ज की गई प्रभावशाली 14.3% वर्ष-दर-वर्ष और 7% तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि दर से एक तेज गिरावट है।

बिजली और निर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों में भी मंदी देखी गई। बिजली क्षेत्र में वृद्धि धीमी होकर 3.3% हो गई, जो पिछले साल की तुलना में 10.5% और पिछली तिमाही में 10.4% थी। निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 7.7% हो गई, जो पिछले साल की तुलना में 13.6% और समान रूप से 10.5% थी।

अच्छी बात यह रही कि व्यापार, होटल और परिवहन क्षेत्र में 6% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले साल की तुलना में यह 4.5% और तिमाही-दर-तिमाही 5.7% थी। वित्तीय और रियल एस्टेट सेवाओं में 6.7% की मामूली वृद्धि देखी गई, जो पिछले साल की तुलना में 6.2% से थोड़ी अधिक लेकिन धीरे धीरे 7.1% से कम थी। सार्वजनिक प्रशासन और अन्य सेवाओं में 9.2% की वृद्धि हुई, जो पिछले साल की तुलना में 7.7% से बेहतर है, हालांकि पिछली तिमाही में 9.5% से थोड़ी कम है।

मौजूदा आर्थिक मंदी के बावजूद विशेषज्ञों को वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही में सुधार की उम्मीद है। चुनाव के बाद राज्य द्वारा किए जाने वाले खर्च और अच्छी फसल से ग्रामीण मांग में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी।

एक्सिस कैपिटल इकोनॉमिक रिसर्च ने कहा हमें दूसरी छमाही के दौरान विकास में सुधार की उम्मीद है। इसके अलावा, ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव ने अप्रैल-सितंबर के दौरान सरकारी पूंजीगत व्यय में 15.4% की कमी को आर्थिक मंदी के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक बताया।

उन्होंने सरकार से विकास को बढ़ावा देने के लिए त्वरित निवेश को प्राथमिकता देने की वकालत की। आर्थिक आंकड़ों की सटीकता और तुलनीयता बढ़ाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के सचिव सौरभ गर्ग ने अप्रैल 2025 में अगली आर्थिक जनगणना शुरू करने की घोषणा की। इस जनगणना का उद्देश्य वैकल्पिक डेटा स्रोतों को शामिल करना है, जैसे कि रात के उजाले का डेटा, और इसमें जनवरी 2025 से शुरू होने वाले जिला-स्तरीय अनुमान शामिल होंगे।

इसके अलावा आधार वर्ष के रूप में 2022-23 के साथ एक संशोधित जीडीपी श्रृंखला और एक अद्यतन सीपीआई श्रृंखला फरवरी 2026 तक आने की उम्मीद है, जो भारत के आर्थिक प्रदर्शन के माप को सही करने के प्रयासों का संकेत है।

भारत की आर्थिक वृद्धि में गिरावट आई है, जीडीपी के नए आंकड़े रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए टारगेट की तुरंत जरूरत को दर्शाता है। जबकि धीमी वृद्धि महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है, अर्थशास्त्रियों के बीच आशावाद और डेटा सटीकता में नियोजित सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आगे का रास्ता सुझाते हैं। जैसे-जैसे निवेश बढ़ाने और सटीक आर्थिक माप को आकार देने की पहल आकार लेती है, वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही में मजबूत आर्थिक पुनरुत्थान की उम्मीद बनी हुई है।