फर्जी ऑनलाइन विज्ञापनों के खिलाफ सरकार ने उठाया बड़ा कदम, लगेगा तगड़ा जुर्माना

उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ऑनलाइन भुगतान क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित प्रथाओं के खिलाफ़ कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती चिंता को उजागर किया गया है।

अक्सर विभिन्न ऑनलाइन भुगतान प्लेटफ़ॉर्म पर कैशबैक और रिवॉर्ड के वादे से आकर्षित होते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये ऑफ़र वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखते हैं। इसपे कई सख्त कानून बनाए गए हैं जिसके तहत कड़े से कड़े दंड लगाए जाएंगे।

लोकल सर्किल्स द्वारा 45,000 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल आधे से ज़्यादा ग्राहक यानी लगभग 52 प्रतिशत, इन प्लेटफ़ॉर्म पर छिपे हुए शुल्क का सामना करते हैं।

इसके अलावा इनमें से 67 प्रतिशत उपभोक्ताओं को विशेष रूप से सब्सक्रिप्शन भुगतान में समस्याओं का सामना करना पड़ा। अतिरिक्त भुगतान पर अतिरिक्त कैशबैक का आकर्षण भी खत्म हो गया है, क्योंकि ग्राहकों ने बताया कि उन्हें वादा किए गए लाभ नहीं मिल रहे हैं।

CCPA ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के ज़रिए ग्राहकों से छेड़छाड़ करने के दोषी पाए जाने वाले ऑनलाइन भुगतान प्लेटफ़ॉर्म पर 10 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाने वाला है। इस कदम का उद्देश्य कैशबैक और रिवॉर्ड के बारे में झूठे दावों के प्रचलन को रोकना है, जो न केवल उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करते हैं बल्कि व्यापक असंतोष का कारण भी बनते हैं।

सर्वेक्षण में 13 तरह के झूठे विज्ञापनों की पहचान की गई है, जिनमें कॉस्मेटिक्स से लेकर चश्मों तक की खरीदारी पर कैशबैक का वादा करने वाले विज्ञापन भी शामिल हैं, जो सच नहीं होते। इसने कई उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान साइटों की विश्वसनीयता और विज्ञापित ऑफ़र के वास्तविक मूल्य पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है।

डिजिटल भुगतान परिदृश्य का विस्तार जारी रहने के साथ भारत सरकार के सक्रिय उपाय उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। दिसंबर 2023 तक इस तरह की अनुचित प्रथाओं में शामिल ऑनलाइन भुगतान प्लेटफ़ॉर्म को कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा, जिससे ऑनलाइन खरीदारों के लिए अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद माहौल को बढ़ावा मिलेगा।

उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन खरीदारी करते समय सतर्क रहें और सोच-समझकर निर्णय लें। बारीक प्रिंट को समझना और संभावित छिपे हुए शुल्कों के बारे में जागरूक होना निराशा को रोकने और अधिक संतोषजनक खरीदारी अनुभव सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।

सरकार के नवीनतम नियमों के साथ उम्मीद है कि उपभोक्ता अब कैशबैक और पुरस्कारों के भ्रामक वादों से प्रभावित नहीं होंगे, जिससे एक स्वस्थ डिजिटल बाज़ार का निर्माण होगा।