पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम के ब्याज पर कैंची चलाने की तैयारी

नयी दिल्ली। आरबीआई ने सरकार से पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जैसी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कम करने का आग्रह किया है। इसके पीछे आरबीआई का उद्देश्य बैंकों को डिपॉजिट और लोन पर दरों को कम करने में आसानी और रेपो रेट घटाने का ज्यादा फायदा लोगों तक पहुँचाना है। इन योजनाओं पर दरों में कटौती से बैंकों के लिए सस्ते लोन देने का रास्ता आसान हो सकता है। आरबीआई के मुताबिक छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती करने से बैंक डिपॉजिट दरों में कटौती कर सकेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने सितंबर के आखिर में की गयी समीक्षा में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। उससे पहले जून में इन छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.10 फीसदी तक की कटौती की गयी थी। छोटी बचत योजनाओं में पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के अलावा सुकन्या समृद्धि, आरडी अकाउंट और एनएससी जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

क्या है बैंकों का तर्क
बैंको की ओर से इस मामले में तर्क दिया गया है कि छोटी बचत योजनाओं में कटौती न होने के चलते डिपॉजिटर्स एफडी से इन योजनाओं में अपना पैसा ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इन योजनाओं में अधिक रिटर्न मिलता है। साथ ही पीपीएफ जैसी कई योजनाओं में टैक्स बेनेफिट भी मिलता है, जिससे इनकी रिटर्न और बढ़ जाती है। आपको बता दें कि फरवरी से आरबीआई ने उधारकर्ताओं के लिए कॉस्ट ऑफ फंड को कम करने और लोन की मांग को बढ़ाने के लिए नीतिगत दरों में 135 आधार अंकों यानी 1.35 फीसदी की कटौती की है। लेकिन बैंकों ने जमा दरों और ऋण की दर की एक वर्ष की सीमांत लागत यानी एमसीएलआर में औसतन आधा फीसदी ही की कटौती की है। इसका मतलब है कि आरबीआई के रेपो रेट घटाने का अधिक फायदा बैंकों ने लोन लेने वालों तक नहीं पहुँचाया है।

किस योजना में कितना ब्याज
छोटी बचत योजनाओं में अलग-अलग योजनाओं में ब्याज की मौजूदा दर पर नजर डालें तो कमर्शियल बैंकों की बचत योजना पर 4 फीसदी, पीपीएफ पर 7.90 फीसदी, 1-3 साल तक की एफडी पर 6.90 फीसदी, 5 साल की एफडी 7.70 फीसदी, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग जमा खाता पर 7.20 फीसदी, पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना 7.60 फीसदी, किसान विकास पत्र 7.60 फीसदी, एनएससी 7.90 फीसदी, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 8.60 फीसदी और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.40 फीसदी ब्याज मिलता है।

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