IPO निवेशक हो जाएं सावधान, 1 मई से बदलेगा बड़ा नियम

नई दिल्ली, अप्रैल 6। क्या आप किसी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने के इच्छुक हैं? अगर हां तो आपके लिए अच्छी खबर है। मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार, निवेशकों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) मोड के माध्यम से प्रति ऐप्लिकेशन 5 लाख रुपये तक आईपीओ में आवेदन करने की अनुमति होगी। यानी आप किसी भी आईपीओ में यूपीआई के जरिए 5 लाख रु तक निवेश कर सकेंगे।

अभी तक कितनी है लिमिट

पहले यह सीमा 2 लाख रुपये थी। नए नियम 1 मई, 2022 से प्रभावी होगा। आप 1 मई को या उसके बाद खुलने वाले आईपीओ में यूपीआई के माध्यम से 5 लाख रुपये तक की बिड लगा सकते हैं। सेबी ने कहा है कि यह फैसला ऑनलाइन भुगतान सिस्टम यूपीआई का प्रबंधन करने वाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के सिस्टम ऑडिट करने के बाद लिया गया है। एनपीसीआई ने अपनी ऑडिट में पाया कि यूपीआई के जरिए आईपीओ में निवेश की लिमिट बढ़ोतरी की आवश्यकता है।

जारी किया गया सर्कुलर

जारी किए गए एक सर्कुलर के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि आईपीओ में आवेदन करने वाले सभी व्यक्तिगत निवेशक यूपीआई के जरिए 5 लाख तक निवेश कर सकेंगे। उन्हें बिड-कम-आवेदन फॉर्म में अपनी यूपीआई आईडी भी देनी होगी। इससे पहले, एनपीसीआई ने आईपीओ में यूपीआई-आधारित एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (एएसबीए) के लिए यूपीआई सिस्टम में लेनदेन की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी थी।

यूपीआई के जरिए आईपीओ

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि नवंबर 2018 में सेबी ने निवेशकों को यूपीआई के जरिए आईपीओ के लिए बोली लगाने की अनुमति दी थी। यह कदम 1 जुलाई 2019 से लागू किया गया था।

एलआईसी का आईपीओ

अगले महीने एलआईसी का आईपीओ आ सकता है। आप उसमें भी यूपीआई के जरिए 5 लाख रु तक का निवेश कर सकेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि एलआईसी के आईपीओ से सरकार करीब 50,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है। सरकार एलआईसी का करीब 50,000 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। सरकार लिस्टिंग के माध्यम से एलआईसी में 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचने पर चर्चा कर रही है। बता दें कि आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी के बाद किसी कंपनी को एक निश्चित समय में आईपीओ लाना होता है। फिलहाल जो एलआईसी को समय मिला हुआ है वो 12 मई तक है और सरकार का इरादा इससे डेडलाइन से पहले ही आईपीओ लाना है।

पहले मार्च में आना था आईपीओ

सरकार की योजना पहले मार्च के पहले हफ्ते में एलआईसी का आईपीओ लाने की थी। पर रूस-यूक्रेन विवाद के बीच शेयर बाजार में अस्थिरता आ गयी। इसके चलते सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए। फिर जो सेबी इसे मंजूरी मिली उसके अनुसार एलआईसी का आईपीओ लाने के लिए सरकार के पास 12 मई तक का समय है। इस लिहाज से सरकार के पास करीब सवा महीना है। एक और बात कि सरकार एलआईसी के आईपीओ में लगभग 31.6 करोड़ शेयर या 5 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री करेगी।