EU US trade: ग्रीनलैंड की कीमत चुकाएगा ट्रेड? टैरिफ ऐलान से भड़का यूरोप, EU-US ट्रेड समझौते की मंजूरी अटकी

EU US trade deal: यूरोपियन पार्लियामेंट में तीसरे वोटिंग ब्लॉक ने कहा है कि वह अगले हफ्ते EU-US ट्रेड डील को मंजूरी देने की प्रक्रिया रोक देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बयान तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर आठ यूरोपीय देशों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की।

द गार्डियन के मुताबिक, सेंटर-राइट और सबसे बड़े ग्रुप, यूरोपियन पीपल्स पार्टी (EPP), और सोशलिस्ट्स एंड डेमोक्रेट्स ग्रुप में MEPs के दूसरे सबसे बड़े ब्लॉक ने कहा कि वे बुधवार को पार्लियामेंट्री कानूनी प्रक्रिया को रोक देंगे। अब, लिबरल रिन्यू ग्रुप ने कहा है कि वह उनके साथ शामिल होगा।

एक बयान में, फ्रेंच MEP और ग्रुप की हेड वैलेरी हेयर ने कहा कि "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को अपने देश में मिलाने की योजना से असहमत राज्यों पर ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगाने की धमकियां मंजूर नहीं हैं।"

क्या नहीं होगी ट्रेड डील?

EU-US ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पिछली गर्मियों में ट्रंप के साथ किया था, उसे पहले ही आंशिक रूप से लागू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी पार्लियामेंट से मंजूरी की जरूरत है। अगर EPP के सांसद लेफ्ट-झुकाव वाले पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ मिल जाते हैं, तो संभावना है कि उनके पास मंजूरी में देरी करने या उसे रोकने के लिए काफी वोट होंगे।

ट्रेड एग्रीमेंट में ज्यादातर EU सामानों पर 15% अमेरिकी टैरिफ तय किया गया था, जिसके बदले में EU ने अमेरिकी इंडस्ट्रियल सामानों और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी खत्म करने का वादा किया था। वॉन डेर लेयेन, जो EU के लिए ट्रेड बातचीत की देखरेख करती हैं, उन्होंने ट्रंप के साथ पूरी तरह से ट्रेड वॉर से बचने की उम्मीद में यह डील की थी।

वेबर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "EPP EU-US ट्रेड डील के पक्ष में है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को देखते हुए, इस स्टेज पर मंजूरी देना संभव नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि "अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करने के EU समझौते को रोक देना चाहिए।" यूरोपियन पार्लियामेंट के सबसे बड़े पॉलिटिकल ग्रुप, यूरोपियन पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट मैनफ्रेड वेबर ने शनिवार को कहा कि अमेरिका के साथ समझौता अब मुमकिन नहीं है।