National Pension System : एनपीएस अकाउंट में ऐसे करें पैसा ट्रांसफर, बहुत आसान है नया तरीका

नयी दिल्ली। भारत में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो यह खबर आपके काफी काम आएगी। दरअसल अब इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) के जरिए भी एनपीएस में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ये सुविधा 1 मार्च से शुरू हो चुकी है। 2020 में पीएफआरडीए (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) ने डायरेक्ट रेमिटेंस (इसमें एनईएफटी और आरटीजीसी आते हैं) के माध्यम से एनपीएस में पैसा जमा कराने की शुरुआत की थी। अब इसी कड़ी में आईएमपीएस को भी शामिल कर लिया गया है।

डायरेक्ट रेमिटेंस पर नहीं लगता कोई चार्ज

यदि आप डायरेक्ट रेमिटेंस से एनपीएस में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आईएमपीएस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा दी जाने वाली इंस्टैंट पेमेंट फैसिलिटी है।

अब तक 1.48 लाख डायरेक्ट रेमिटेंस आईडी

अब तक 1.48 लाख डायरेक्ट रेमिट आईडी एनपीएस के विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों द्वारा बनायी गयी हैं। 1 अक्टूबर 2020 को इसनई सुविधा के लॉन्च होने के बाद से डायरेक्ट रेमिटेंस का उपयोग करते हुए 180 करोड़ रु योगदान जमा किया गया है। डी-रेमिट न केवल योगदान जमा करने को आसान बनाता है, बल्कि उसी दिन होने वाले निवेश से रिटायरमेंट के लिए ज्यादा पैसा बनाने के लिए बढ़िया ऑप्शन है।

साल के 365 दिन मिलती है आईएमपीएस सर्विस

आईएमपीएस भारत में एक इंस्टैंट पेमेंट इंटर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। आईएमपीएस के जरिए मोबाइल फोन के माध्यम से एक इंटर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा का फायदा उठाया जा सकता है। यह सर्विस बैंक की छुट्टियों सहित पूरे साल भर 24x7 उपलब्ध रहती है। एनईएफटी को भी दिसंबर 2019 से 24x7 के लिए शुरू कर दिया गया है। वहीं आरटीजीसी को 14 दिसंबर 2020 से 24x7 के लिए शुरू किया गया।

क्या है एनपीएस

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) भारत में एक स्वैच्छिक योगदान पेंशन सिस्टम है। पीपीएफ और ईपीएफ की तरह एनपीएस भारत में एक ईईई (छूट-छूट-छूट) ऑप्शन हैष इसमें आप जो निवेश करते हैं, उस पर जो रिटर्न मिलता है और मैच्योरिटी राशि सब टैक्स फ्री होती है। इस योजना को शुरू में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किया गया था, मगर बाद में इसे भारत के सभी नागरिकों के लिए खोला गया। अक्टूबर 2019 में ओसीआई कार्ड धारकों (भारत के प्रवासी नागरिक) और पीआईओ (भारतीय मूल का व्यक्ति) के लिए भी शुरू किया गया। इसका संचालन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण करता है।