आरबीआई: 2020 से एनईएफटी पर नहीं लगेगा कोई शुल्‍क

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को भारत में डिजिटल लेनदेन के उपयोग को बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव जारी किए। अन्य बातों के अलावा, 8 नवंबर को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में, आरबीआई ने बैंकों को "जनवरी 2020 से प्रभावी होने के साथ NEFT प्रणाली में ऑनलाइन लेनदेन के लिए बचत बैंक खाता ग्राहकों से शुल्क नहीं लेने" के लिए बाध्य किया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि डिजिटल भुगतान अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान कुल गैर-नकद खुदरा भुगतान का 96 प्रतिशत का गठन किया और इसी अवधि के दौरान, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र (NEFT) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) सिस्टम ने 252 करोड़ का भुगतान किया और 2074 और 263 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ वर्ष में 874 करोड़ लेन-देन हुआ

उल्लेखनीय है कि आठ नवंबर 2016 को सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। इसके स्थान पर 2,000 और 500 रुपए का नया नोट चलन में लाया गया।

नि: शुल्क एनईएफटी लेनदेन के अलावा अन्य विकल्पों में, आरबीआई ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए अपने कारण को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदमों का प्रस्ताव दिया:

• 1 जनवरी, 2020 से स्वीकृति बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के लिए स्वीकृति विकास निधि का संचालन।
• 1 जनवरी, 2020 से प्रभाव के साथ स्वीकृति बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए स्वीकृति विकास निधि का संचालन।
• क्यूआर कोड की बहुलता और उनके सह-अस्तित्व या प्रणालीगत और उपभोक्ता दृष्टिकोण दोनों से अभिप्रेरण की योग्यता का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन।
• राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC) FASTags के साथ जोड़ने के लिए सभी अधिकृत भुगतान प्रणालियों और उपकरणों (गैर-बैंक PPI, कार्ड और UPI) को अनुमति दें। आगे जाकर, यह पार्किंग, ईंधन, आदि के लिए FASTags के उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा।
• UPI के माध्यम से लेनदेन के लिए ई-जनादेश का प्रसंस्करण सक्षम करें। इससे पहले, आरबीआई ने दिसंबर 2019 से एनईएफटी लेनदेन 24x7 उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव किया था।