खर्च की छमता बढ़ी: ग्रामीण और शहरी लोगों ने बढ़ाया खर्च, जानिए नए सरकारी आंकड़े

Monthly Household Expenses Increased: 11 साल के अंतराल के बाद जारी एक प्रमुख खर्च के आंकड़े से पता चलता है कि ग्रामीण उपभोग में तेज वृद्धि के साथ पिछले दो दशकों में ग्रामीण और शहरी परिवारों में औसत मासिक खर्च का अंतर कम हो गया है।

2022-23 में औसत प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपभोग व्यय (एमपीसीई) ग्रामीण भारत में 3,773 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6,459 रुपये था। ग्रामीण और शहरी खर्चों में अंतर 2011-12 में 83.9% से 2009-10 में 88.2 प्रतिशत और 2004-05 में 90.8% से कम होकर 71.2% हो गया।

सांख्यिकी मंत्रालय की वेबसाइट पर एक फैक्टशीट से पता चलता है कि 18 वर्षों में, ग्रामीण क्षेत्रों में औसत एमपीसीई छह गुना से अधिक बढ़ गया है, जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। 2004-05 में, व्यय ग्रामीण में 579 रुपये और शहरी में 1,105 रुपये था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 552% और शहरी क्षेत्रों में 484% की वृद्धि दर्शाता है।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) अगस्त 2022 और जुलाई 2023 के बीच आयोजित किया गया था। डेटा जीडीपी, खुदरा मुद्रास्फीति और गरीबी स्तर जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों का आकलन करने में महत्वपूर्ण है।

2022-23 के दौरान, भारत की ग्रामीण आबादी के निचले 5% का औसत एमपीसीई 1,373 रुपये था, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसी श्रेणी में यह 2,001 रुपये था। शीर्ष 5% के लिए, औसत एमपीसीई ग्रामीण क्षेत्रों में 10,501 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 20,824 रुपये था।

विभिन्न राज्यों में व्यय के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि यह सिक्किम में सबसे अधिक (ग्रामीण 7,731 रुपये और शहरी 12,105 रुपये) और छत्तीसगढ़ में सबसे कम (ग्रामीण 2,466 रुपये और शहरी 4,483 रुपये) है।

औसत मासिक भोजन व्यय 1,750 रुपये (ग्रामीण) और 2,530 रुपये (शहरी) पाया गया, जबकि गैर-खाद्य व्यय 2,023 रुपये (ग्रामीण) और 3,929 रुपये (शहरी) था।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण हर पांच साल में आयोजित किया जाता है, लेकिन डेटा गुणवत्ता के मुद्दों के कारण 2017-18 का डेटा जारी नहीं किया गया था। आखिरी सर्वेक्षण जो सार्वजनिक किया गया था वह 2011-12 का था।

2019 में, सरकार ने कहा कि 2017-18 के सर्वेक्षण में उपभोग पैटर्न और परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाया गया है। डेटा का मूल्यांकन करने वाले एक विशेषज्ञ पैनल ने विसंगतियों को नोट किया था और कार्यप्रणाली में बदलाव की सिफारिश की थी।

सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति ने अलग से सिफारिश की थी कि जीडीपी श्रृंखला के पुनर्निर्धारण के लिए 2017-18 नए आधार वर्ष के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त वर्ष नहीं है।