SBI Warns Against New Fraud: SBI ने किया सतर्क! क्या आपके पास भी आया है ऐसा कॉल? तुरंत हो जाएं सावधान

State Bank Of India Warns Against New Fraud: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने एक धोखाघड़ी मामले के बारे में चेतावनी दी है, जिसमें व्यक्ति खुद को सरकारी विभाग, जैसे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या आयकर विभाग के अधिकारी बताकर, बेखबर लोगों को ठग रहे हैं। ये धोखेबाज अपने लक्ष्य से पैसे ऐंठने के लिए डराने-धमकाने की तरकीबें अपनाते हैं और इतना ही नहीं, कानूनी नतीजों या गैर-मौजूद उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माने की धमकी देते हैं।

ऐसे बनाते हैं लोगों को शिकार

इस धोखेबाजी भरे मामले की शुरुआत में, स्कैमर लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन पर वीडियो कॉल के जरिए अपने शिकार से संपर्क स्थापित करता है। वे विश्वसनीय दिखने के लिए केवाईसी जानाकारी या पते की जानकरी देते हैं। यह जानकारी, जो अक्सर सार्वजनिक डोमेन से प्राप्त होती है, लोगों का विश्वास जीतने के लिए कुशलता से इस्तेमाल की जाती है। वे पीड़ित पर संपत्ति सौदे पर करों का भुगतान न करने का आरोप लगाने तक जा सकते हैं, पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी का निर्माण कर सकते हैं।

एक बार जब किसी व्यक्ति को घोटालेबाज की प्रामाणिकता के बारे में पर्याप्त रूप से विश्वास हो जाता है, तो धोखेबाज उन पर कर चोरी का झूठा आरोप लगाकर या आवश्यक कानूनी कदमों की अनदेखी करके उनके डर को बढ़ाता है। ऐसे में व्यक्ति , अब गिरफ्तारी या कानूनी परेशानी के डर से घबरा जाता है, जिससे आधार और बैंक खाता संख्या जैसे संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का खुलासा करने के लिए हेरफेर किया जाता है।

लोगों को सावधानी बरतने की दी गई सलाह

घोटाले के आखिर पड़ाव में, जालसाज पीड़ित की मनगढ़ंत समस्या का समाधान बताते हुए रिश्वत की मांग करता है। वे व्यक्ति को भरोसा दिलाते हैं कि इस भुगतान से सभी कथित कानूनी और कर संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी, साथ ही जांच के बाद रिश्वत वापस करने का झूठा वादा भी करते हैं।

इस धोखाधड़ी योजना को "फ़िशिंग" या "सोशल इंजीनियरिंग" कहा जाता है, जहां घोटालेबाज वैध संस्थाओं के रूप में लोगों को धोखा देकर उनसे उनके पैसे या गोपनीय जानकारी को सरेंडर करवाते हैं।

ऐसे घोटालों से बचने के लिए, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आधिकारिक एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान का वेरिफिकेशन आवश्यक है क्योंकि ये संगठन आमतौर पर फोन, टेक्स्ट या वीडियो संचार के माध्यम से संवेदनशील विवरण नहीं मांगते हैं।