UP Govt : 5 जिलों में तेजी से हो रहा डेवलपमेंट, ये है तैयारी

UP Govt : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार को मुहैया कराने के लिए कमर कस ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे की ओर से शहरी क्षेत्र के विकास के लिए एक प्लान को तैयार किया गया है। 12,000 एकड़ की एक्सप्रेस वे के किनारे की जमीन पर लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक खास प्लान को तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को इस मास्टर प्लान में शामिल किया गया है, तो आइए जानते है इसके बारे में।

पांच जिलों को इस मास्टर प्लान में शामिल किया गया है

प्राधिकरण के अधिकारियों की मानें, तो इस मास्टर प्लान में उत्तर प्रदेश के पांच जिलों को शामिल किया गया है। जिसमें हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर और मथुरा को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों का प्रयास है कि यह जो मास्टर प्लान है। इस मास्टर प्लान के तहत अधिक से अधिक रोजगार को पैदा किया जाए। अथॉरिटी ने इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड को हायर किया गया है। 3 महीने के भीतर यह कंपनी इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अपनी संभावनाओं पर अपनी रिपोर्ट देगी। इसके साथ ही उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं पर अपनी रिपोर्ट देगी।

इंडस्ट्री पर फोकस करेंगे सर्वे पूरा होने के बाद

वाईईआईडीए के सीईओ अरुणवीर सिंह इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहते है कि एजेंसी जैसे ही अपनी डिटेल रिपोर्ट को पेश करेगी। हम उसके बाद ही इस रीजन में विकास का एक खाका को तैयार करेंगे। एक बार जब इसका फोकस पूरा हो जाता है।

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प्लान तैयार होगा नगर विकास विभाग के तहत

शहरी क्षेत्र के लिए वाईईआईडीए का प्रयास एक मेगा प्लान तैयार करने का है। ताकि इस इलाके को उद्योग धंधों के कनेक्ट कर सकें। अथॉरिटी की ओर से इस प्लान को लेकर नगर विकास विभाग के तहत हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा में 24,000 हेक्टेयर जमीन पर विकास का खाका तैयार करने का है। आगरा में लगने वाला जो प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत शहरी क्षेत्र को लेकर एक प्लान तैयार करने को कहा गया हैं ताकि लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।

यह प्रोजेक्ट आगरा में आने वाले पर्यटकों को ध्यान में रखकर बनेगा

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी इस आगरा विकास प्रोजेक्ट के लिए काफी गंभीर है और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि आने वाले वक्त के हिसाब से बेहतर प्लान को तैयार किया जाएं। ताकि लोगों की जरूरतों को बेहद ही आसानी से पूरा किया जा सकें। इस प्रोजेक्ट में आवागमन, हाउसिंग प्रोजेक्ट और ग्रीन स्पेस बेहतर व्यवस्था की जाएगी।