Uttarakhand : इन महत्वपूर्ण फैसलों में लगी कैबिनेट की बैठक में मुहर

Uttarakhand : उत्तराखंड के मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त, खाद्य, राजस्व, शहरी विकास, शिक्षा से संबंधित विषयों पर जरूरी फैसले लिए गए है। इस बात की जानकारी मुख्य सचिव एसएस संधू ने देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में 21 बिन्दुओं पर फैसले लिए गए।

अगर हम कैबिनेट बैठक में किए गए महत्वपूर्ण फैसले की बात करें, तो फिर इसमें पहले सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को हर 3 महीने में प्रोत्साहन भत्ता था लेकिन अब सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को हर महीने प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा, अब सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे पर ही सब्सिडी मिलेगी यानी अब होम स्टे पर शहरी क्षेत्रों में सब्सिडी नहीं मिलेगी

कैबिनेट का जिला विकास प्राधिकरण को लेकर बड़ा फैसला, सरकार ने वर्ष 2021 में इस प्राधिकरण को वापस लेने का फैसला लिया था, लेकिन अब डेस्टिनेशन पर बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को लेकर सरकार सख्त हुई है, इसके साथ ही स्टेट हाईवे के अंतर्गत आने वाली ऐसी किसी निर्माण के कार्य के लिए आवश्यक होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में 50 मीटर तो मैदान में 100 मीटर मानक रहेगा।

बिल लाओ और इनाम पाओ को एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, सिंचाई विभाग के तहत में शोध अधिकारी के 24 पद को संशोधित किया गया, अस्थापना विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी।

603 प्राथमिक स्कूलों और 76 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में चयनित किया गया जो विद्यालय चयनित किया है इनको अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, पंचायती राज विभाग के तहत जिला योजना समिति के तहत सदस्यों की मौजूदगी में नियम में बदलाव।

17,000 पॉलीहाउस को हार्टिकल्चर के तहत स्वीकृत किए गए पॉलीहाउस 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ लगाएं जायेंगे, सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए लिया निर्णय, 12 प्रतिशत वैट को आबकारी विभाग के तहत में तहत वित्त विभाग के तहत स्वीकृति किए गए, बैंक में हो सकेगी वित्त विभाग के तहत ई सटापिंग की सुविधा।

बिजली विभाग के चार को सरेंडर किया है इसके साथ ही सहायक लेखाकार के पद जोड़े जाएंगे, लोक सेवा आयोग तीस अस्थायी पद स्वीकृति दी गयी, सिरोली ग्राम पंचायत को शहरी विकास विभाग के तहत निकाय से वापस लिया गया, इसके साथ ही ऋषिकेश से नीलंकठ तक रोपवे के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

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