नई दिल्ली। आरबीआई (rbi) ने 31 मार्च यानी रविवार को भी बैंकों (bank) को खोलने का आदेश दिया है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस दिन केवल सरकारी काम (government business) ही होगा। इस दिन आमलोगों के लिए बैंकिंग सेवाएं (banking services) उपलब्ध नहीं होंगी। ऐसे में अगर आप अपनी बैंक ब्रांच (Bank branch) के भरोसे निवेश (investment) करके इनकम टैक्स (income tax) बचाने का प्लान बना रहे हैं तो फिर से सोच लें। यही नहीं अगर आप अंतिम समय में अपने बीमा एजेंट (insurance agent) या किसी और को चेक (cheque) के पेमेंट करके इनकम टैक्स (income tax) बचाने का प्रयास करते हैं, तो यह भी भारी पड़ सकता है। इससे जुड़े नियम भी जान लेना जरूरी है।

बैंक (bank) के खुलने का मतलब
आरबीआई (rbi) की तरफ से बैंक (bank) के खुलने का मलतब है कि यह सरकारी काम (government business) के लिए ही खुलेंगे। इस दिन आम दिनों की तरह बैंकिंग नहीं होगी। इस दिन सरकारी लेनदेन तक ही बैंकिंग सीमित रहेगी। इस दिन मुख्यता हर तरह से टैक्स (tax) से जुड़े काम होंगे। हालांकि अगर कोई ऑनलाइन बैंकिंग (online banking) करना चाहे तो वह इनकम टैक्स (income tax) बचाने के लिए निवेश कर सकता है।
लोगों के लिए शनिवार तक ही बैंकिंग
आज गुरुवार है, ऐसे में अगर इनकम टैक्स (income tax) या अन्य किसी भी तरह के टैक्स (tax) से जुड़े काम करना हैं तो शानिवार तक ही निपटाना होंगे। इस दौरान एक बात याद रखना चाहिए कि चेक से पेमेंट ऑनलाइन जैसे नहीं होते हैं। आप अपने एजेंट को अगर चेक (cheque) से पेमेंट करके इनकम टैक्स (income tax) बचाने की योजना बना रहे हैं तो शुक्रवार तक उसे चेक जरूर दे दें। ऐसा होने से आपका एजेंट इस चेक (cheque) को शनिवार को सुबह ही बैंक क्लियरिंग के लिए लगा देगा और पैसा आपके अकाउंट से चला जाएगा। अगर यह पैसा आपके अकाउंट से नहीं निकला, तो यह निवेश चालू वित्तीय वर्ष यानी 2018-19 में नहीं माना जाएगा और आप इस निवेश (investment) पर इनकम टैक्स (income tax) की छूट भी नहीं ले पाएंगे।
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एलआईसी (lic) देती है बैंक ड्रॉफ्ट से भुगतान की सुविधा
सीए पवन जायसवाल के अनुसार एलआईसी (lic) अपने बीमाधारकों को बैंक ड्राफ्ट से बीमे की प्रीमियम जमा करने की छूट देती है। अगर आप अंतिम दिन यानी शनिवार को एलआईसी (lic) की बीमा किस्त देने की सोच रहे हैं तो इसका भुगतान बैंक ड्रॉफ्ट से करें। बैंक ड्रॉफ्ट बनवाने में जो भी पैसा खर्च होता है उसका भुगतान एलआईसी (lic) करती है। इस प्रकार लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता है।
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