7th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. इसके तहत महंगाई भत्ते में इजाफा हो गया है. सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा किया गया है. इसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसदी हो गया है, जोकि अब तक 50 फीसदी था. केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला हुआ है.
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाल बोनस!
दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों बोनस दिया है. इसके तहत महंगाई भत्ते को 3 फीसदी बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया है. बता दें कि AICPI इंडेक्स से डीए का कैलकुलेशन किया जाता है. यह इंडेक्स अलग-अलग सेक्टर से जुटाए गए महंगाई के डेटा को दर्शाता है कि महंगाई के मुकाबले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भत्ते में कितना इजाफा होना चाहिए. हालांकि, आमतौर पर महंगाई भत्ते का ऐलान अक्टूबर के अंत में होता है, जिसे जुलाई से लागू किया जाता है.
महंगाई भत्ते के जुलाई से लागू होने की स्थिति में कर्मचारियों को बीच के महीनों का पेमेंट एरियर के तौर किया जाता है. 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए AICPI आंकड़े महंगाई भत्ते तय करते हैं. इस बार संभव है कि महंगाई भत्ते में 3 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है.

किसानों के लिए भी बड़े ऐलान
कैबिनेट में महंगाई भत्ते के अलावा किसानों पर भी बड़ा ऐलान हुआ है. इसके तहत MSP को बढ़ाया गया है. किसानों के लिए रबी फसलों पर MSP को बढ़ाया है. गेहूं पर MSP को 150 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,275 से 2,425 रुपए कर दिया गया है. सरसों की MSP भी 300 रुपए बढ़ाकर 5,950 रुपए और चना पर MSP 210 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए कर दिया है. साथ ही साथ फेस्टिव सीजन में कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को भी मंजूरी मिल गई है.
महंगाई भत्ता क्या होता है ? What is DA Hike
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता ऐसी रकम है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से दिया जाता है. महंगाई भत्ते के तौर पर दिए जाने वाली यह रकम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स को दिया जाता है. महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के मुताबिक हर 6 महीने पर किया जाता है. इस बार महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी का फायदा 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को होगा.
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