Year Ender 2025: 8वां वेतन आयोग, DA बढ़ोतरी, UPS और NPS नियमों ने कैसे बदली सरकारी कर्मचारियों की तस्वीर

Year Ender 2025: जैसे-जैसे हम 2025 को अलविदा कह रहे है और 2026 का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए उन बड़े पॉलिसी बदलावों पर सोचने का अच्छा समय है जिन्होंने इस साल को आकार दिया है। इस साल पेंशन सुधारों से लेकर टैक्स अपडेट और नई डिजिटल सुविधाओं कई महत्वपूर्ण अपडेट आए।

क्या-क्या हुआ बदलाव?

• 8वां वेतन आयोग- 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का औपचारिक रूप से गठन किया गया, और इसके नियम और शर्तें (ToR) 2025 के आखिर में नोटिफाई किए गए। केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों के बीच इस बढ़ती चिंता के बीच कि क्या पेंशन को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) से बाहर रखा जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, पंकज चौधरी ने कहा कि 8वां CPC केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित बदलावों की जांच करेगा और उनकी सिफारिश करेगा। 2025 में, सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दो DA/DR बढ़ोतरी को मंजूरी दी। 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी 2% की बढ़ोतरी, जिससे DA/DR 53% से बढ़कर 55% हो गया। 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी 3% की बढ़ोतरी, जिससे DA/DR 55% से बढ़कर 58% हो गया।
• यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS)- 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, UPS ने एक अधिक संरचित और अनुमानित पेंशन ढांचा पेश किया। UPS औसत अंतिम वेतन के आधार पर एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है, जबकि कर्मचारी सरकारी योगदान के साथ-साथ अपने वेतन का एक हिस्सा योगदान करते हैं।
• UPS-NPS एक बार स्विच- 2025 में, सरकार ने एक बार, एकतरफा स्विच पेश किया, जिससे NPS चुनने वाले कर्मचारियों को UPS में स्विच करने की अनुमति मिली। यह लचीलापन शर्तों के अधीन है, लेकिन यह कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग पर अधिक कंट्रोल देता है।
• डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC)- 2025 के DLC सुधारों ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पहले से कहीं ज्याद आसान बना दिया है। सरकार अब फेस ऑथेंटिकेशन को प्राथमिकता देती है, जिससे पेंशनभोगी सिर्फ़ अपने आधार-लिंक्ड स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
• NPS और UPS इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बढ़ाए गए- सरकार ने NPS और UPS दोनों सब्सक्राइबर के लिए लाइफ साइकिल और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह चुनने में ज्यादा विकल्प मिलेंगे कि उनके रिटायरमेंट फंड का इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए।
• NPS नए नियम 2025- संशोधित नियमों के तहत, सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी 85 साल की उम्र तक नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। बाहर निकलते समय, उन्हें अपनी जमा की गई बचत का कम से कम 40% हिस्सा एन्युटी या किसी अन्य रेगुलर पेंशन विकल्प में लगाना होगा। बाकी हिस्से को उनकी पसंद के आधार पर एक बार में निकाला जा सकता है या किस्तों में पेमेंट के जरिए लिया जा सकता है।

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