Loan : जैसे-जैसे भारत में महिलाओं के बीच वित्तीय स्वतंत्रता का परिदृश्य विकसित हो रहा है, संपत्ति निवेश और घर का स्वामित्व सहित महत्वपूर्ण जीवन निर्णयों में उनकी भागीदारी में काफी ज्यादा वृद्धि देखी गई है। लोन विशेष रूप से गृह ऋणों की बढ़ती मांग के साथ कर्ज देने वाले संस्थान अब घर का स्वामित्व के इस उभरते जनसांख्यिकीय को पूरा करने के लिए अनुरूप लाभ की पेशकश कर रहे हैं।
एक प्रमुख भारतीय कंपनी ANAROCK के एक अध्ययन में बताया गया है कि 2019 में भारत में घर खरीदने वालों में 30-35% महिलाएं थीं।

इसी अध्ययन से यह भी पता चला कि इनमें से 78% महिला खरीदार निजी इस्तेमाल के लिए घर तलाश रही थीं, जबकि 22% प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे थे, बेसिक होम लोन के सीईओ और सह-संस्थापक अतुल मोंगा ने कहा कि होम लोन के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, जिससे लोन दाताओं को पहली बार घर खरीदने वाली महिलाओं के लिए कई लाभ पेश करने के लिए प्रेरित किया गया है। वहीं महिलाओं को पुरुष के मुकाबले कम ब्याज दरों पर बहुत ही आसानी के साथ लोन मिल जाता है, और वहीं पुरुष को इसमें ज्यादा ब्याज दरों का भुगतान करना पड़ता है।
महिला उधारकर्ताओं के लिए प्रमुख लाभों में से एक कम ब्याज दरों का प्रावधान है। कर्ज दाता अक्सर महिलाओं को ब्याज दरों में 0.05% से 0.10% की कटौती की पेशकश करते हैं, जिससे लोन के समय के दौरान महत्वपूर्ण बचत हो सकती है। उदाहरण के लिए 20 साल की अवधि वाले 1 करोड़ रुपये के होम लोन पर ब्याज दरों में अंतर से महिला उधारकर्ताओं को 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।
वित्तीय बचत के अलावा महिलाएं भारतीय आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न कर लाभों का भी आनंद लेती हैं। इनमें धारा 24 (बी) के तहत प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तक होम लोन के ब्याज पर कटौती, धारा 80 सी के तहत मूलधन पुनर्भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती और अन्य लाभ शामिल हैं जो उनकी कर देनदारियों को काफी कम करते हैं।
कुछ राज्य महिला खरीदारों के लिए स्टांप शुल्क शुल्क पर आंशिक या पूर्ण छूट भी देते हैं, जिससे गृहस्वामी के वित्तीय लाभ और बढ़ जाते हैं।
इन वित्तीय लाभों के अलावा महिला उधारकर्ताओं को अक्सर उनकी जिम्मेदार वित्तीय आदतों के कारण अधिक क्रेडिट योग्य माना जाता है। यह धारणा उच्च लोन योग्यता, अधिक अनुकूल लोन की शर्तों और यहां तक कि उधारदाताओं द्वारा अधिक ऋण राशि की पेशकश को जन्म दे सकती है। महिलाएं 30 लाख रुपये से 3.5 करोड़ रुपये तक का लोन सुरक्षित कर सकती हैं, जिसकी पुनर्भुगतान अवधि 25 साल तक बढ़ सकती है।
हालाँकि, गृह लोन प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता होती है। लोन प्रस्तावों की तुलना करना सभी नियमों और शर्तों की समीक्षा करना लंबे समय के वित्तीय प्रभावों पर विचार करना और कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
अतुल मोंगा लोनदाताओं और सरकारी पहलों द्वारा प्रदान किए गए लाभों और समर्थन का लाभ उठाने के महत्व पर जोर देते हैं, और बताते हैं कि घर के स्वामित्व के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना भारत में आर्थिक मजबूत और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की कुंजी है।
उधारदाताओं और सरकारी पहलों द्वारा प्रदान किए गए लाभों और समर्थन का लाभ उठाकर महिलाएं आत्मविश्वास और मजबूती के साथ अपनी गृहस्वामी यात्रा शुरू कर सकती हैं, अपनी वित्तीय स्वतंत्रता और कल्याण में योगदान दे सकती हैं, अतुल मोंगा ने अधिक समावेशी और सहायक की ओर बदलाव पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष निकाला। भारत में महिलाओं के लिए वित्तीय परिदृश्य।
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