87 Illegal Loan Apps पर बड़ी कार्रवाई! सरकार ने एक झटके में किया ब्लॉक, क्या है RBI के गाइडलाइंस?

Illegal loan Apps: सरकार ने कहा कि सही प्रोसेस को फॉलो करने के बाद कुल 87 गैर-कानूनी लोन एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री (MeitY) को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के तहत पब्लिक एक्सेस के लिए इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए ब्लॉकिंग निर्देश जारी करने का अधिकार है।

लोकसभ में सवाल में पूछा गया था कि क्या सरकार कंपनीज़ एक्ट, 2013 के तहत "शेल कंपनियों" को डिफाइन करने का प्लान बना रही है, और जो फर्म काम नहीं कर रही हैं, उनकी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने और मॉनिटरिंग को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

जवाब में कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि अभी तक, सही प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, MeitY ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के तहत कुल 87 गैर-कानूनी लोन एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि कंपनीज एक्ट, 2013 के तहत समय-समय पर कंपनियों के खिलाफ जांच, अकाउंट्स की जांच और जांच के लिए रेगुलेटरी कार्रवाई की जाती है, जिसमें लोन ऐप के जरिए ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनीज एक्ट को लागू कर रहा है।

डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के लिए RBI की गाइडलाइंस

• रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सभी रेगुलेटेड एंटिटीज (REs) को 15 जून, 2025 तक सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (CIMS) पोर्टल के जरिए अपने डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के बारे में डिटेल्स जमा करने का निर्देश दिया है।
• सेंट्रल बैंक ने लोन प्रोडक्ट्स के एग्रीगेशन में ट्रांसपेरेंसी के संबंध में फाइनल निर्देश भी दिए।
• इससे पहले अप्रैल 2024 में, ड्राफ्ट गाइडलाइंस में, RBI ने बताया था कि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स (LSPs) के तौर पर काम करने वाले प्लेटफॉर्म को कई लेंडर्स के लोन ऑफर को एग्रीगेट करना चाहिए और बॉरोअर्स को तुलना करने और सबसे अच्छा मौजूद ऑप्शन चुनने में मदद करनी चाहिए।
• इसके अलावा, गाइडलाइंस में सभी मौजूद लोन ऑफर, उनकी जरूरी डिटेल्स, प्रोडक्ट्स को बिना किसी भेदभाव के दिखाना, और लोन देने वालों की लोन देने की इच्छा दिखाना जरूरी कर दिया गया है।