Gratuity Calculation For 1 Year: 40000 रुपये सैलरी पर 1 साल में कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी? जानें स्टेप-बाय-स्टेप

New Labour Law Gratuity calculation: देश में 4 नए श्रम कानूनों (New Labour Laws) के लागू होने के बाद खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि ये नए कानून पुराने 29 कानूनों की जगदह लेंगे। 5 साल पहले देश में इस कानून को लाया गया था। लेकिन लागू 21 नवंबर 2025 से किया गया है।

ये लेबर कोड मिलकर काम करने वालों और कंपनियों, दोनों को मजबूत बनाते हैं, एक ऐसा वर्कफोर्स बनाते हैं जो सुरक्षित, प्रोडक्टिव और काम की बदलती दुनिया के साथ जुड़ा हुआ हो जिससे एक ज्यादा मजबूत, कॉम्पिटिटिव और आत्मनिर्भर देश का रास्ता बनता है।

चार नए कानून कौन से है?

• वेतन संहिता, 2019

• इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020

• सोशल सिक्योरिटी संहिता, 2020

• ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020

नए कानून में कई बदलावों में से, कुछ खास हैं- फिक्स्ड टर्म या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कम समय के ग्रेच्युटी बेनिफिट, कुछ कर्मचारियों के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप, ESIC कवरेज और बेनिफिट, वगैरह मिलेगा।

फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों (FTE) कौन है?

फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों (FTE) को बड़ी छूट देते हुए, सरकार ने नए कोडिफाइड चार लेबर कानूनों के तहत ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी के लिए कम से कम लगातार सर्विस की जरूरत को पांच साल से घटाकर एक साल कर दिया है।

फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी वे वर्कर होते हैं जिन्हें एक खास समय या प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाता है, जिनके कॉन्ट्रैक्ट में एक साफ शुरू और खत्म होने की तारीख लिखी होती है। टर्म खत्म होने पर उनकी नौकरी अपने आप खत्म हो जाती है, जब तक कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू न कर दे।

नए लेबर कानून में ग्रेच्युटी पुराने से कैसे अलग है?

21 नवंबर से लागू हुए नए लेबर कोड के साथ, केंद्र ने फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट (FTE) का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। FTE के तहत, एम्प्लॉयर सीधे फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत वर्कर को हायर कर सकेंगे। इन एम्प्लॉई को परमानेंट वर्कर के बराबर सभी फायदे मिलेंगे, जिसमें छुट्टी, मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी शामिल हैं।

इसके अलावा, वे पहले के पांच साल के नियम के बजाय सिर्फ एक साल बाद ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होंगे। एक्सपोर्ट सेक्टर के फिक्स्ड-टर्म वर्कर को ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड (PF) और दूसरे सोशल सिक्योरिटी फायदे मिलेंगे। उन्हें परमानेंट स्टाफ के बराबर वेतन भी मिलेगा, जिससे इनकम और प्रोटेक्शन बढ़ेगी। सरकार के अनुसार, इससे डायरेक्ट हायरिंग को बढ़ावा मिलेगा और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पर काम कम होगा।

पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए

ग्रेच्युटी पेमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सर्विस के हर पूरे साल के लिए, या छह महीने से ज्यादा के किसी भी हिस्से के लिए, आखिरी सैलरी के 15 दिनों पर आधारित है।

5 साल के लिए ग्रेच्युटी पेमेंट कैलकुलेटर

(15X आखिरी सैलरी X सर्विस पीरियड)/26

ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में रेश्यो (15/26) सर्विस के हर साल के लिए पेमेंट किए गए वेतन के दिनों की संख्या दिखाता है, जिसमें (15) दिन और (26) महीने में काम करने के दिनों की संख्या के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

एक्ट के मुताबिक, आखिरी सैलरी में बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और बिक्री पर मिला कमीशन शामिल होता है।

मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक ऑर्गनाइजेशन (जिसमें हफ्ते में छह दिन काम करने के दिन होते हैं) के साथ 4 साल और 300 दिन काम किया है। क्योंकि व्यक्ति ने 4 साल और 240 दिन से ज्यादा काम किया है, इसलिए वह ग्रेच्युटी पेमेंट पाने के हकदार हैं। मान लीजिए व्यक्ति की आखिरी बेसिक सैलरी Rs 40,000 है। 300 दिन 9.863 महीने के बराबर हैं। इसलिए, ग्रेच्युटी अमाउंट कैलकुलेशन के लिए, 6 महीने या इस मामले में 9 महीने से ज्यादा को एक साल माना जाएगा।

कैलकुलेशन कैसे होगा?

(15 X 40,000 X 5)/26

व्यक्ति को Rs 1,44,230.76 या Rs 115,384 की ग्रेच्युटी अमाउंट मिलेगी।

1 साल की सर्विस के लिए ग्रेच्युटी कैलकुलेशन

फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट (FTE) के नए नियम एम्प्लॉई को सिर्फ एक साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल बनाते हैं।

एक साल के लिए ग्रेच्युटी पेमेंट के कैलकुलेशन का फॉर्मूला इस तरह है:

ग्रेच्युटी पेमेंट} = {15 X लास्ट ड्रॉ सैलरी X सर्विस पीरियड (साल/सालों में)}/26

मान लिजिए लास्ट ड्रॉ सैलरी - Rs 40,000
सर्विस पीरियड - 1 साल (नए लेबर कोड के तहत FTE के लिए मिनिमम पीरियड)
इसलिए, ग्रेच्युटी= (15X40,000X1)/26
तो, Rs 50,000 लास्ट ड्रॉ सैलरी और एक साल की सर्विस वाले एम्प्लॉई के लिए ग्रेच्युटी अमाउंट लगभग Rs 23,076 होगा।