NPS Pension Funds: क्या बदलेगी आपकी पेंशन? NPS में बैंकों की सीधी एंट्री से जानें असर, PFRDA ने दी मंजूरी

NPS Pension Funds: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को मजबूत बनाने, पेंशन फंड के ऑप्शन को बढ़ाने और सब्सक्राइबर के हितों की रक्षा करने के मकसद से कई पॉलिसी सुधारों को मंजूरी दी है। इस बड़े बदलाव के तहत, PFRDA ने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों (SCBs) को NPS एसेट्स को मैनेज करने के लिए इंडिपेंडेंट रूप से पेंशन फंड स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।

क्या है नया नियम?

प्रस्तावित फ्रेमवर्क का मकसद पहले की रेगुलेटरी पाबंदियों को हटाना है, जिन्होंने पेंशन फंड सेक्टर में बैंकों की भागीदारी को सीमित कर दिया था। PFRDA ने कहा कि सिर्फ अच्छी पूंजी वाले और सिस्टम के हिसाब से मजबूत बैंकों को ही पेंशन फंड स्पॉन्सर करने की इजाजत दी जाएगी, जिनकी एलिजिबिलिटी नेट वर्थ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और RBI के नियमों के हिसाब से समझदारी भरी मजबूती से जुड़ी होगी। ये नए और मौजूदा दोनों पेंशन फंड पर लागू होंगे।

अब तक बैंकों को पेंशन फंड कंपनियां शुरू करने के लिए अपने म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस डिवीजन पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब जब बैंक सीधे स्पॉन्सर बन सकते हैं, तो यह कदम NPS के डिस्ट्रीब्यूशन को भी बढ़ाएगा क्योंकि बैंकों का ज्यादा कंट्रोल होगा।

NPS ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर्स

गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए, PFRDA ने सिलेक्शन प्रोसेस के बाद NPS ट्रस्ट के बोर्ड में तीन नए ट्रस्टी नियुक्त किए हैं। इनमें स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी की पूर्व एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट स्वाति अनिल कुलकर्णी और डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के को-फाउंडर और हेड और SIDBI की फंड ऑफ फंड्स स्कीम के तहत वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमेटी के सदस्य अरविंद गुप्ता शामिल हैं। दिनेश खारा को NPS ट्रस्ट बोर्ड का चेयरपर्सन भी बनाया गया है।