GR Poll: चुनावी नतीजों के बाद ब्याज दरों में होगा बदलाव? RBI 7 जून को लेगा फैसला

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आगामी मौद्रिक नीति घोषणा में रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखने की उम्मीद है। यह उम्मीद 20 अर्थशास्त्रियों के एक सर्वेक्षण से उत्पन्न हुई है। भारत की CPI मुद्रास्फीति में कमी आ रही है, जो अप्रैल 2024 में 11 महीने के निचले स्तर 4.83% पर पहुँच गई है। हालाँकि, खाद्य कीमतों, मानसून की स्थिति और कमोडिटी की कीमतों जैसे संभावित बिगाड़ने वाले कारक चिंता का विषय बने हुए हैं।

मुद्रास्फीति और जीडीपी अंतर्दृष्टि

RBI ने CPI मुद्रास्फीति के लिए मध्यम समय का लक्ष्य 4% निर्धारित किया है, जिसमें +/- 2% का बैंड है। विश्लेषकों को जून की नीति में इस नीतिगत रुख के जारी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, जीडीपी और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों में संशोधन की संभावना है। Q4FY24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% थी, जो अन्य वैश्विक देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रही थी।

नीतिगत पूर्वानुमान और दर में कटौती

वित्त वर्ष 24 की शुरुआत से ही आरबीआई ने यथास्थिति बनाए रखते हुए प्रतीक्षा और निगरानी का नजरिया अपनाया है। हालांकि विश्लेषकों ने दरों में बढ़ोतरी की संभावना से इनकार किया है, लेकिन 2024 की दूसरी छमाही में दरों में 25-50 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती की संभावना है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 2024 की अंतिम तिमाही में पहली दर कटौती होगी।

कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि अगस्त या अक्टूबर में 25 बीपीएस की कटौती होगी। गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर 2024 में 25 बीपीएस की कटौती और 2025 की पहली तिमाही में 25 बीपीएस की कटौती का अनुमान लगाया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अर्थशास्त्री को अगस्त 2024 में 25 बीपीएस की कटौती और उसी वर्ष दिसंबर में 25 बीपीएस की कटौती की उम्मीद है।

अन्य अर्थशास्त्रियों का नजरिया

दरों में संभावित कटौती वर्ष के अंत में अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही से दरों में कटौती होगी, जिसमें 50 आधार अंकों की कटौती शामिल है। दरों में कटौती का निर्णय सीपीआई के टिकाऊ आधार पर 4% की ओर बढ़ने पर निर्भर करेगा और यह यूएस एफओएमसी के निर्णय पर निर्भर करेगा।