PM आवास योजना: 20 साल में चुकाएं लोन, पाएं ₹2.30 लाख की छूट

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) उन लोगों के लिए वरदान बनकर आई है जो अपने एक अदद घर की तलाश में शहरों की खाक छान रहे थे। किफायती ब्याज दरें, 2.40 लाख तक की छूट और कर्ज चुकाने के लिए 20 साल का वक्त प्रधानमंत्री आवास योजना को सबसे बेहतर विकल्प बनाता है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और साथ ही 3 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन

सबसे पहले आप http://pradhanmantriawasyojna.com/ यूआरअल को किसी ब्राउजर के जरिए खोलें। फिर आपको एक दाएं साइड में एक ऑनलाइन फॉर्म दिखेगा। उसमें अपना नाम, पता, फोन नंबर, आदि के बारे में जानकारी भरें, फिर नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन पर जाने से पहले समझें ब्याज का गणित और पीएम आवास योजना में हाल ही में हुए अहम बदलावों को जरूर पढ़ें।

योजना में बदलाव

केंद्र की मोदी सरकार ने अब पीएम आवास योजना में कुछ बड़े बदलाव किए हैं जिससे इस योजना का लाभ एक बड़ी आबादी ले सकती है। इस योजना में ब्याज पर मिलने वाली सब्सिडी को भी बढ़ा दिया है। पीएम आवास योजना के तहत अब होम लोन पर 6 लाख की बजाय 18 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले भी आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। अब सरकार ने आय के आधार पर सब्सिडी की अलग-अलग दर तय की है।

5 साल और बढ़ी सीमा

अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपए है तो आपको पीएम आवास योजना पर 20 साल के होम लोन पर 2.4 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हों। सरकार अब आपके ब्याज पर सब्सिडी देगी जिससे मिलने वाली छूट का लाभ बढ़ जाएगा। इसके लिए सरकार ने रियल स्टेट मार्केट को चुना है।

समझें ब्याज पर सब्सिडी का पूरा गणित

इसे ऐसे समझें मान लीजिए आपकी वार्षिक आय 18 लाख रुपए है तो आपको 12 लाख रुपए तक लोन मिलेगा जिस लोन पर सरकार आपको ब्याज दर पर 3 फीसदी की सब्सिडि देगी। इससे प्रतिमाह आपको 2,200 रुपए की बचत होगी जिसका 20 वर्ष में कुल 2 लाख 44 हजार 468 रुपए लाभ मिलेगा।

12 लाख प्रति वर्ष आय वर्ग के लोगों के लिए

इसी तरह 12 लाख प्रतिवर्ष की आय वाले लोगों को 9 लाख रुपए तक लोन मिलेगा जिसमें ब्याज दर पर 4 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी इसमें मासिक ईएमआई पर 2,158 रुपए की बचत होगी जो कि 20 वर्ष की अवधि में 2 लाख 39 हजार 843 रुपए तक होगी।

6 लाख सालाना आय वर्ग के लोगों के लिए

वहीं 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वालों को 6 लाख रुपए तक का होम लोन मिल सकता है और ब्याज दर पर सरकार की तरफ से 6.5 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। जिससे मासिक EMI में 2,219 रुपए की बचत होती है, ये बचत 20 वर्ष की अवधि में 2 लाख 46 हजार 625 रुपए तक होती है।

ध्यान रखने वाली बात

पिछले वर्ष पीएम मोदी ने 31 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी की घोषणा की थी। यहां आपको एक बात और समझनी होगी। मान लीजिए अगर आपकी सालाना 6 लाख रुपए तक है और आपने 20 वर्ष के लिए 20 लाख रुपए तक का होम लोन ले लिया तो आपको सिर्फ 6 लाख रुपए के मूलधन पर लगने वाले ब्याज की राशि पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा और ये छूट भी सिर्फ 2.5 फीसदी की ही होगी। बाकी 14 लाख रुपए पर होम लोन की जो भी दर बैंक द्वारा तय की गई है उसी दर पर आपको EMI भरनी होगी।

ऑनलाइन करें पीएम आवास योजना के लिए आवेदन

पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर 2016 से शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार के मुताबिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवेदन देने की व्यवस्था की गई है। पीएम आवास योजना की साइट इंटरनेट एक्सप्लोरल पर आसानी से खुल जाती है।

ऑनलाइन आवेदन की फीस है मामूली

जो भी आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा उसे इसका एक मामूली शुल्क चुकाना होगा। शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के जॉइंट सेक्रटरी अभिजात और ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के CEO दिनेश त्यागी द्वारा साइन किए मेमोरेंडम के मुताबिक देश भर में स्थापित 60,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर यह फॉर्म भरे जा सकेंगे। यह फॉर्म 25 रुपए में एक भरे जाएंगे।

11 लाख शहरी गरीबों को मिल चुका है लाभ

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शहरी मंत्रालय की इस संयुक्त पहल के जरिए ज्यादा से ज्यादा शहरी गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उन लोगों को आसानी होगी, जो सीधे तौर पर फॉर्म भरने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री एम वैंकेया नायडू ने बताया कि इस योजना के तहत 2005-14 तक करीब 13.70 लाख गरीबों को आवास आवंटित किए गए थे वहीं, बीते एक साल में ही मोदी सरकार ने 11 लाख शहरी गरीबों को आवास मुहैया कराए हैं।

रियल स्टेट सेक्टर को फिर मिलेगी गति

नोटबंदी के बाद रियल स्टेट कारोबार धीमा हुआ है अब इस योजना से लोग घर खरीदने के लिए प्रेरित होंगे जिससे रिलयस्टेट मार्केट को भी फायदा मिलेगा। होम लोन को और भी आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने होम लोन पर मिलने वाले कर्ज को चुकाने का समय भी 5 साल और बढ़ा दिया है। पहले ये अवधि 15 साल थी जिसे अब 20 साल तक बढ़ा दिया गया है।