घर खरीदने का सपना अब होगा पूरा, यूपी में जल्‍द 20 से 25 फीसदी सस्‍ते होंगे फ्लैट-प्‍लॉट

उत्तर प्रदेश में अगर आप घर खरीदन चाहते हैं तो योगी सरकार आपको खुश करने देने वाली योजना लेकर आई है।जिसके तहत ना केवल आपको घर फ्लैट सस्‍ता मिलेगा साथ ही प्‍लॉट भी सस्‍ता मिलेगा।

उत्‍तर प्रदेश में विभिन्न प्राधिकरणों और आवास विकास निकायों के अंतर्गत आने वाले फ्लैटों और प्लॉटों की कीमतों में जल्द ही 20 से 25 प्रतिशत की कमी आने वाली है। यह कमी कास्टिंग के लिए नई गाइडलाइन के बाद आई है।

एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट की मंजूरी के बाद पूरे प्रदेश में नई दरें लागू हो जाएगी। याद रहे मौजूदा दरें 1999 की गाइडलाइन पर आधारित हैं, जिसमें कई ऐसे चार्ज शामिल हैं, जो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ाते हैं।

फीस में परिवर्तन

एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया HIG, MMI और MIG घरों की मूल कीमत में 15 प्रतिशत आकस्मिकता और 15 प्रतिशत ओवरहेड चार्ज जोड़ते हैं। LIG घरों के लिए, चार्ज 15 प्रतिशत और 12.50 प्रतिशत है। EWS घरों पर 15 प्रतिशत कंटीजेंसी चार्ज और 10 प्रतिशत ओवरहेड चार्ज लगता है।

समिति ने एचआईजी, एमआईजी और एमएमआईजी घरों के लिए आकस्मिक शुल्क को घटाकर 8 प्रतिशत और ओवरहेड चार्ज को घटाकर 7.50 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। इस बदलाव से कीमतें भी कम होंगी। प्लॉट और ज़मीन पर ब्याज दरें घटेंगी, ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए 7 प्रतिशत, एमआईजी के लिए 8 प्रतिशत, एचआईजी के लिए 9 प्रतिशत और व्यावसायिक प्लॉट के लिए 11 प्रतिशत।

लेट पेमेंट फीस

यदि भुगतान में देरी होती है, तो 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगेगा। समिति ने लीजहोल्ड इमारतों में भवन निर्माण लागत पर फ्रीहोल्ड शुल्क न लगाने की भी सिफारिश की है। तीन साल तक 50 से अधिक खाली इकाइयों वाली इमारतों को अलोकप्रिय माना जाएगा।

छूट और पेमेंट शर्तें

नए दिशा-निर्देशों में 45 दिनों के भीतर एकमुश्त भुगतान के लिए 6 प्रतिशत की छूट और 60 दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान के लिए 5 प्रतिशत की छूट शामिल है। लागतों की गणना प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। 2016 के भवन निर्माण और विकास उपनियमों में प्लॉट की कीमतें बढ़ाने के लिए अधिक FAR जोड़ा गया है। नए दिशा-निर्देशों में अधिकतम 1.5 FAR के अनुसार कीमतें निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है।

एलडीए के वित्त नियंत्रक दीपक सिंह ने पुष्टि की है कि कास्टिंग गाइडलाइन को मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया गया है। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने 11 जून को इन बदलावों को लेकर बैठक की थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।