मध्य प्रदेश में 'सुशासन', भर्तियों में आएगी पारदर्शिता, मोहन सरकार ने लिया बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी पदों पर भर्ती प्रकिया में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सरकार विभागों में बड़े पर पदों पर पूरी तरह फेरबदल करने की तैयारी में है। सुशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में कई बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। इस बीच बीजेपी संगठन के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएंगी।

लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में दिख रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह आदेश जारी करते हुए कहा है कि निगम मंडल में सभी अशासकीय नामांकन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। एमपी सरकार ने निगम, मंडल, प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद फिर से निगम मंडल की नियुक्तियां की जाएंगी।

3.17 लाख को मिला रोजगार
सीएम मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में कहा कि भविष्य में जल्द ही मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होंगे और युवाओं के लिए अवसर बढ़ेगा। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री के मुताबिक राज्य में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले पांच सालों में प्रदेश के निजी क्षेत्र में 3 लाख 17 हजार 261 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए. इसमें साल 2023 में 43 हजार लोगों को रोजगार मिला, जिसमें 36 हजार 388 पुरूष और 6 हजार 661 युवतियों को रोजगार दिया गया है।