OPINION: मोहन सरकार ने बनाया विशेष पिछड़ी जनजाति का विकास प्लान, जनजीवन में हो रहा सुधार

MP की मोहन यादव सरकार अलग-अलग जाति वर्गों के लिए विकास के कई काम कर रही है, जहां मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास को लेकर मोहन सरकार तैयार नजर आ रही है। यही कारण है की, विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य इलाकों और जिलों को विकसित करने के लिए मोहन सरकार ने खास प्लान तैयार कर लिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिये किये जा रहे प्रयासों एवं नवाचारों के संदर्भ में मध्यप्रदेश सरकार की उपलब्धियों एवं संकल्पों की विस्तृत जानकारी दी है। गणतंत्र दिवस पर जनसंदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि, जनजातीय गौरव दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) प्रारंभ कर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की क्रांतिकारी शुरुआत की गई है।

इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिलों में 7 हजार 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आँगनवाड़ी केन्द्रों, छात्रावासों, बहुउद्देशीय केंद्रों, सड़कों, पुलों और आवासों का निर्माण किया जायेगा। इससे प्रदेश के 23 जिलों की 4 हजार 597 बसाहटों में निवास करने वाले बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई-बहन लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि, जनवरी माह में आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजातियों की बहनों के खातों में 29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विमुक्त, घुमंतु तथा अर्द्धघुमंतु समुदायों के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्व-रोज़गार, अधोसंरचना विकास, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगी। इन समुदायों के समग्र कल्याण के लिये सरकार पूर्णत: कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है।

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