Budget Benefits For Senior Citizen: कल यानी 1 फरवरी को केंद्र सरकार के द्वारा 2024 का अंतरिम बजट पेश किया जाना है। इस दौरान लोगों की बजट को लेकर काफी कुछ आशाएं भी हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय के द्वारा यह साफ कर दिया गया है, कि ये सिर्फ एक अंतरिम बजट है और इसमें किसी भी तरह की बड़ी घोषणा की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी घोषणाएं कर सकता है, जिससे लोगों को फायदा मिले और सरकार को चुनाव में भी उस फायदे का असर दिख सके। हालांकि इसके अलावा लोगों के द्वारा भी बजट को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं।
लोगों को ये आशा इस लिए भी है क्योंकि पिछले साल बुजुर्गों के लिए किए गए वादों की बात करें तो सरकार ने जो वादे किए थे, उसे पूरा किया गया है। लोगों का मानना है कि इस बार के बजट के दौरान सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों को भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी मांग की जा रही है। गौरतलब है कि लोगों का मानना है कि इस बजट के तहत बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को भी कनेक्ट किया जाना चाहिए।

साथ ही इस बिल में गरीबी रेखा से नीचे वाले बुजुर्गों को हर महीने न्युट्री किट और स्थानिय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की बात कही जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार की (एनपीएचसीआई) से काफी फायदा मिला है। जानकारी के लिए बता दें कि एमपीएचसीआई के अंतर्गत बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है और यह राष्ट्रीय कार्यक्रम भी है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भारत सरकार के द्वारा इस बार के बजट 2024 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसमें टैक्स पेयर्स के अलावा ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को और खासतौर पर महिलाओं को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा इस योजना का फायदा दिव्यांगों को भी मिल सकता है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत के तहत 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों के 50 करोड़ लोगों को सुरक्षा मिलती है। इस योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए का कवर मिलता है। लोगों का मानना है कि इस योजना का फायदा खासतौर पर बुजुर्गों को मिलना चाहिए। जिससे अगर वो बीमार होते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की खास दिक्कत का सामना करना न करना पड़े।
इसके अलावा सरकार बुजुर्गों को राहत देने कि लिए पहले भी कई काम कर चुकी है। इसके तहत सरकार के द्वारा सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम में जमा की जाने वाली अधिकतम राशी को बढ़ा दिया है।
इस खाते में जमा की जाने वाली राशी को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष के पूर्ण बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने इस बात की घोषणा की थी कि सरकार इस साल सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम की लिमिट को बढ़ाकर 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक करने की बात कही थी, जिसे इस साल सरकार के द्वारा लागू किया गया है।
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