सस्ती हुई शराब! कर्नाटक में प्रीमियम शराब ब्रांड्स की इस दिन से घट जाएगी कीमत, इतना हो जाएगा रेट

Premium Liquor Brands Price in Karnataka: शराब की कीमतें हर राज्य में अलग-अलग होती हैं। इसके कई कारण भी होते हैं। सरकारों के लिए राजस्व के स्रोतों में आबकारी विभाग (एक्साइज डिपार्टमेंट) को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह हर सरकार के लिए खजाना भरने वाला विभाग है। सरकारें भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के मौके नहीं छोड़ती हैं।

इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि शराब के किसी ब्रांड की कीमत एक शहर में 400 रुपये है तो हो सकता है किसी दूसरे शहर में 800 रुपये भी हो सकती है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रीमियम शराब ब्रांड पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एडिशनल एक्साइज ड्यूटी) कम करने की घोषणा की है। इससे शराब की कीमतें घट जाएंगी। चलिए आपको बता देते ही कि आखिर कब से शराब के रेट कर्नाटक में कम होने वाले हैं।

इस दिन से घट जाएंगी कर्नाटक में शराब की कीमत

कर्नाटक में प्रीमियम शराब ब्रांड्स 1 जुलाई से सस्ती हो जाएंगी। अपने बजट घोषणा के अनुरूप, राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों के लिए सेमी-प्रीमियम और प्रीमियम शराब ब्रांड की योजना की घोषणा की है।

इस प्रस्ताव को अब लागू किया जा रहा है। सरकार अन्य राज्यों में प्रचलित औसत दरों के आधार पर कीमतों को समायोजित करने की योजना बनाई है। सस्ती शराब के ब्रांड की कीमतें बढ़ेंगी, जबकि अधिक महंगी ब्रांड की कीमतें अन्य जगहों की दरों के अनुरूप घटेंगी। सेमी-प्रीमियम शराब की कीमतों में 10 प्रतिशत की कमी देखी जा सकती है, जबकि प्रीमियम विदेशी ब्रांड की कीमतों में 12 से 15 प्रतिशत की कमी आ सकती है।

नए दाम अन्य राज्यों में शराब की मूल्य सूची के आधार पर तय किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य एक्साइज रिवेन्यू को बढ़ावा देना और राज्य में शराब की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाना है। इसे हासिल करने के लिए, सरकार ने जुलाई 2023 में भारतीय निर्मित शराब (IML) पर और जनवरी 2024 में बीयर पर AED में लगातार वृद्धि की है। हालांकि, यह सरकार द्वारा AED दरों को कम करने का पहला उदाहरण है।

आपको बता दें कि एख ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन अधिसूचना प्रस्तुत की गई है, जिसमें आपत्तियां उठाने के लिए सात दिन की अवधि प्रदान की गई है। वर्तमान में, कर्नाटक में सेमी-प्रीमियम और प्रीमियम शराब की कीमतें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल जैसे पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक हैं, क्योंकि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क दरें अधिक हैं।

इसके कारण पड़ोसी राज्यों से कर्नाटक को अवैध रूप से बड़ी मात्रा में शराब की आपूर्ति की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। एईडी दर को संशोधित करके, राज्य सरकार का लक्ष्य शराब की बिक्री बढ़ाना और उत्पाद शुल्क राजस्व को बढ़ावा देना है।