रिटेलर और ई-कॉमर्स कंपनियों ने रोकी सर्विस, सरकार हुई सक्रिय

नयी दिल्ली। कोरोनावायरस के खतरे के कारण देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन लग गया है। मगर इससे लॉकल अथोरिटी और पुलिस के बीच कंफ्यूजन भी है कि किस चीज की आवाजाही की इजाजत है और किसलिए नहीं। इससे जरूरी चीजों की आपूर्ति में दिक्कत आ रही है। खास कर फूड और ग्रोसरी आइटम की। दूरदराज इलाकों में इन सामानों की आपूर्ति में और भी अधिक समस्याएं आ रही हैं। पुलिस भी सामान पहुंचाने वालों को रोक रही है। दिल्ली पुलिस, गुरुग्राम पुलिस, नोएडा पुलिस और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने होम डिलिवरी के लिए सिस्टम बनाया है, जिसमें कर्फ्यू पास भी शामिल है। ये पास अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिगबास्केट, ग्रोफरी, स्विगी आदि के स्टाफ को जारी किये गये हैं। मगर गृह मंत्रालय की तरफ से इस मामले में हस्तक्षेप न करने पर चिंता भी व्यक्त की गई।

सरकार ने उठाया कदम

इस बीच ऑफलाइन रिटलरों की भी अपनी शिकायत है। फ्यूचर रिटेल, जो बिग बाजार चेन का संचालन करती है, की शिकायत है कि पुलिस इसके स्टाफ जिनमें बाइक वाले शामिल हैं, को रोक रही है। यहां तक कि उन्हें स्टोर जाते समय रोकने पर पीट तक रही है। इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स देश के कई शहरों से आ रही है। इसलिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से इस तरह के मामलों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाने को कहा है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी करने और सामानों की आपूर्ति के लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त करने को कहा है।

रेलवे पर पड़ा काफी असर

लॉकडाउन के पहले दिन रेलवे के फ्रेट (माल) आवागमन पर काफी असर पड़ा। लोडिंग और अनलोडिंग के लिए लेबर की कमी के चलते रेलवे की माल सेवा में करीब एक-तिहाई की गिरावट आई। हालांकि इस दौरान खाद्य अनाज और दूध स्पेशल जैसे सामानों की आपूर्ति की गयी। मगर मंगलवार को 45000 डिब्बों के मुकाबले बुधवार को 32000 डिब्बे ही भेजे गए। ये स्थिति तब रही ट्रांसपोर्टर अपनी सर्विस 24 घंटे चलाने को तैयार हैं।

गृह मंत्रालय का खास आदेश

रेलवे में लेबर की कमी के लिए गृह मंत्रालय ने बुधवार को विशेष रूप से "रेलवे माल" को छूट की श्रेणी में रख दिया। साथ ही पशु चिकित्सा अस्पतालों, दवाओं और खाद्य पैकेजिंग सामग्री, एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों, बीज और कीटनाशकों की दुकानों, राज्यों के वन आयुक्तों, वन कार्यालयों और सामाजिक कल्याण विभागों, कोयला खानों और रेलवे और समुद्री बंदरगाहों के संचालन सहित आवश्यक वस्तुओं को भी छूट दी है।