UP वालों के लिए जरूरी खबर! राशन कार्ड को लेकर निपटा लें काम, CM योगी ने की हाई लेवल मीटिंग

उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी अपडेट है. राज्य सरकार ने राशन कार्ड से संबंधित परिवार आईडी को लेकर समीक्षा की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर बीते हफ्ते हाई लेवल मीटिंग भी की. CM योगी ने योजना का लाभ परिवारों को मिल सके इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं. बता दें कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले करीब 3.60 करोड़ परिवार के 15.07 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन मिल रहा.

राशन कार्ड से जुड़ी जरूरी जानकारी

राशन कार्डहोल्डर्स को लेकर जरूरी सूचना आई है. इसके तहत बताया गया है कि राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है. यानी उत्तर प्रदेश के सभी परिवार जिनके पास अपना राशन कार्ड है, उनकी राशन कार्ड संख्‍या ही Family ID है. अब तक एक लाख से ज्यादा गैर-राशन कार्डहोल्डर्स को फैमिली आईडी जारी किया जा चुका है.

सोशल मीडिया पोस्ट पर दी जानकारी में राज्य सरकार ने बताया कि 'एक परिवार-एक पहचान' योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जिसका Aadhar उसके Mobile Number से लिंक हो, वह https://familyid.up.gov.in पर जाकर Registration कर अपने परिवार का विवरण देख सकता है. साथ ही, अपनी 12 Digit की Family ID जान सकता है.

फैमिली ID रजिस्ट्रेशन के लिए इन बातों का रखें ध्यान

• परिवार के सभी सदस्यों का आधार होना अनिवार्य है
• सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए
• सभी सदस्यों का मोबाइल OTP के माध्यम से e-KYC अनिवार्य
• ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही किसी परिवार में जुड़े होंगे, उन्हें किसी परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता

CM योगी ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग में कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित 76 स्कीम्स और सेवाओं को फैमिली ID से लिंक किया जा चुका है. अब बाकी बचे सभी लाभार्थीपरक योजनाओं को परिवार ID से लिंक किया जाए. केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित समस्त योजनाओं का डेटाबेस प्राप्त कर उसे परिवार कल्याण पास बुक एवं फैमिली ID से जोड़ा जाना चाहिए.

CM ने कहा कि परिवार का पासबुक भी तैयार कराया जाना चाहिए, जिसके तहत हर एक परिवार को मिल रहे शासकीय योजनाओं के लाभ की पूरी जानकारी दर्ज हो. पासबुक और फैमिली ID जारी करने से पूर्व परिवार के संबंध में सभी जानकारी को विधिवत प्रमाणित किया जाए. सभी संबंधित विभाग इसमें सहयोग करें.