नई दिल्ली। बजट से आमलोगों को काफी उम्मीदें होती हैं। आमतौर पर यह उम्मीदें इनकम टैक्स में राहत और सामानों के सस्ते होने के रूप में होती हैं। लेकिन इस बार एक नया तबका देश में तैयार है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। इस तबके का इस बजट में टैक्स से राहत की उम्मीद है। महामारी के दौरान देश में लॉकडाउन लगाया गया था। ऐसे में लाखों कर्मचारियों को घर से ही काम करने का कहा गया था। यह सब इतना जल्दबाजी में हुआ कि इसके लिए नियम तक तैयार न हो सके। अब कर्मचारी घर पर अपना इंटरनेट, बिजली, एयरकंडीशन, पॉवर बैकअप सिस्टम जैसे खर्च खुद ही उठा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं, जिससे घर से काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ आर्थिक राहत मिले।

अब वर्क फ्रॉम होम आम हो रहा
देश में अब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आम हो रहा है। नए नए कर्मचारी वर्कफ्राम होम कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ढेर सारे ऐसे काम हैं, जो अब हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम पर ही होंगे। अब यह एक न्यू नॉर्मल सा हो गया है। देश की टेक कंपनियों सहित अधिकतर कंपनियों ने इस कल्चर को तेजी से अपनाया है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को 1 फरवरी, 2021 को पेश होने वाले बजट में इनकम टैक्स में कुछ राहत की उम्मीद है। उम्मीद है कि सरकार बजट 2021 में घर से काम करने वाले कर्मचारियों को टैक्स में छूट दे सकती है।
घर से काम करने पर बढ़े हैं खर्च
वर्क फ्रॉम होम के चलते कर्मचारियों के खर्च बढ़े हैं। इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट, पॉवर बैकअप, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, एयरकंडीशनर जैसी चीजों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। अधिकतर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के इन खर्च को पूरा नहीं किया है। इसके चलते कर्मचारियों को यह खर्चे अपनी जेब से ही भरना पड़ रहा है।
टैक्स डिडक्शन लाभ पर हो रहा है विचार
जानकारों के अनुसार सरकार को आगामी बजट में वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को टैक्स डिडक्शन का लाभ देने पर विचार करना चाहिए। उसका मानना है कि इस कदम से कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी बढ़ जाएगा। इससे देश में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को इससे तेजी भी आएगी। वर्क फ्रॉम होम करने के दौरान कर्मचारी जो भी खर्च कर रहे हैं, वो ऑफिस में काम करने पर इम्प्लॉयर की तरफ से उठाए जाते हैं। ऐसे में उस खर्च को टैक्सेबल इनकम से घटाया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों का टैक्स बचेगा और उनके हाथ में ज्यादा सेलरी आएगी।
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