PM Kisan Scheme: देश के लाखों किसानों की नजर इन दिनों Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana की अगली किस्त पर टिकी हुई है। इस योजना के तहत सरकार पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है।

हालांकि अभी तक अगली किस्त जारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के मध्य तक किसानों के खातों में 2000 रुपए की अगली रकम भेजी जा सकती है। कई किसान इस भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने कुछ जरूरी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने की सलाह दी है।
बैंक खाते से आधार लिंक होना जरूरी
इस योजना के तहत पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। यह भुगतान Direct Benefit Transfer प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि किसान का आधार नंबर उसके बैंक खाते से जुड़ा हुआ हो।
अगर आधार लिंक नहीं है या खाते की जानकारी सही नहीं है, तो किस्त आने में परेशानी हो सकती है। किसान अपने बैंक की शाखा में जाकर या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
e-KYC पूरा करना अनिवार्य
सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए e-KYC को जरूरी कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त अटक सकती है।
किसान e-KYC तीन तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका OTP के जरिए है, जिसमें मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा तरीका बायोमेट्रिक जांच का है, जिसके लिए किसान नजदीकी Common Service Centre पर जाकर फिंगरप्रिंट से पहचान की पुष्टि कर सकते हैं। तीसरा तरीका फेस ऑथेंटिकेशन का है, जिसमें चेहरे की पहचान से सत्यापन किया जाता है।
जमीन के रिकॉर्ड भी होने चाहिए सही
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास खेती योग्य जमीन होती है। इसलिए यह जरूरी है कि जमीन से जुड़े दस्तावेज सही और अपडेटेड हों।
अगर जमीन का रिकॉर्ड राज्य के राजस्व विभाग में ठीक से दर्ज नहीं है या जानकारी अधूरी है, तो भुगतान रुक सकता है।
समस्या होने पर यहां करें संपर्क
अगर किसी किसान को योजना से जुड़ी जानकारी चाहिए या भुगतान से संबंधित कोई परेशानी हो रही है, तो वह हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर संपर्क कर सकता है।
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना के लिए कुछ पात्रता शर्तें भी तय की गई हैं। जो लोग आयकर देते हैं, जिन्हें हर महीने 10 हजार रुपये या उससे अधिक पेंशन मिलती है या जिनके पास संस्थागत जमीन है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते।
इसलिए जिन किसानों को अगली किस्त का इंतजार है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज समय रहते जांच लें, ताकि पैसा आने में किसी तरह की रुकावट न हो।
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